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Rapid Rail Metro News: दिल्ली में रैपिड रेल मेट्रो की राह में आने वाली एक और बाधा दूर

Rapid Rail Metro News दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी की घोषणा करने के बाद यह पहली सरकारी योजना होगी जिसके बाद रैपिड रेल मेट्रो के मार्ग में आ रहे पेड़ ट्रांसप्लांट किए जाएंगे।

By JP YadavEdited By: Published: Sat, 17 Oct 2020 07:44 AM (IST)Updated: Sat, 17 Oct 2020 07:44 AM (IST)
Rapid Rail Metro News: दिल्ली में रैपिड रेल मेट्रो की राह में आने वाली एक और बाधा दूर
लोगों की राह आसान बनाने वाली दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर की सांकेतिक फोटो।

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। Rapid Rail Metro News:  दिल्ली में रैपिड रेल की रफ्तार को राह के पेड़ रेड सिग्नल नहीं दिखाएंगे। सैकड़ों की संख्या में खड़े इन उपयोगी पेड़ों में से किसी को भी काटा नहीं जाएगा, बल्कि सभी को किसी दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इस प्रक्रिया को दो चरणों में अंजाम दिए जाने की तैयारी है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी की घोषणा करने के बाद यह पहली सरकारी योजना होगी, जिसके मार्ग में आ रहे पेड़ ट्रांसप्लांट किए जाएंगे।

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यहां पर बता दें कि 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर के 50 किलोमीटर से अधिक के हिस्से पर पिछले कई महीने से तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है, हालांकि कोरोना के चलते थोड़े दिन काम की रफ्तार कम रही थी। अब फिर काम में तेजी आ गई है।

इस कॉरिडोर पर यमुना नदी के मध्य से आनंद विहार तक 786 पेड़ बाधा बन रहे हैं। रैपिड रेल कॉरिडोर के एलाइन्मेंट के लिए इन्हें यहां से हटाया जाना अति आवश्यक है। चूंकि सभी पेड़ काफी पुराने, बड़े-बड़े और उपयोगी हैं, इसीलिए एनसीआर परिवहन निगम ने इन्हें किसी उपयुक्त स्थान पर ट्रांसप्लांट कराने का निर्णय लिया है।

इसी दिशा में टेंडर भी आमंत्रित कर लिए गए हैं। पहले चरण में दो माह की अवधि में 256 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में तीन माह की अवधि में शेष 530 पेड़ ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। इन्हें ट्रांसप्लांट करने की जगह का चयन वन विभाग द्वारा ही किया जाएगा। ट्रांसप्लांटेशन के बाद दो साल तक इन पेड़ों की देखभाल भी संबंधित एजेंसी द्वारा ही की जाएगी। एनसीआर परिवहन निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टेंडर के तहत पेड़ ट्रांसप्लांट करने वाली विशेषज्ञ एजेंसियों के प्रस्ताव 20 अक्टूबर को खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि सारा कार्य दिल्ली सरकार की हाल ही में आई ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा।

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