दिल्ली-एनसीआर के इस बिल्डर की बढ़ने वाली है मुश्किलें, खरीदार जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि प्रसाद का कहना है कि हरेरा गुरुग्राम बेंच के आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के अलावा आवंटियों के पास कोई अन्य विकल्प शेष नहीं है।
गुरुग्राम, जेएनएन। ग्रीनोपोलिस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सेक्टर-89 स्थित ग्रीनोपोलिस रिहायशी परियोजना के अधूरे पड़े काम को बिल्डर पूरा करने में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। आलम यह है कि बिल्डर हरियाणा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम बेंच के आदेश का भी पालन नहीं कर रहा है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि प्रसाद का कहना है कि हरेरा गुरुग्राम बेंच के आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के अलावा आवंटियों के पास कोई अन्य विकल्प शेष नहीं है। इसके लिए वकीलों से सलाह-मशवरा किया जा रहा है।
इससे पहले रविवार को आवंटियों द्वारा बिल्डर के एमजी रोड स्थित कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 17 फरवरी को महरौली रोड स्थित जीआइए हाउस में ग्रीनोपोलिस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं आवंटियों के बीच बैठक हुई थी।
जिसमें सभी ने न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया था। अब आवंटी एसोसिएशन की ओर से एमजी रोड स्थित ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर व 3सी शेल्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय पर धरना देने की योजना तैयार की है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि प्रसाद ने कहा कि हरेरा के आदेश का पालन बिल्डर के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आवंटियों के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इस मामले में आवंटियों द्वारा अपने-अपने स्तर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी बिल्डर के खिलाफ शिकायत दी जा रही है।
अब तक बड़ी संख्या में लोगों ने इस प्रकार से शिकायत की है। ग्रीनोपोलिस वेलफेयर एसोसिएशन कार्यकारिणी सदस्य उमेश मेहता ने बताया कि बिल्डर के अगले माह के दूसरे सप्ताह में दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा। इसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं।