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Delhi Unlock 3 Guideline: दिल्ली में मिली होटल खोलने की मंजूरी, शर्तों के साथ लगेंगे साप्ताहिक बाजार

Delhi Unlock 3 Guideline दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में होटलों को खोलने की अनुमति मिल गई है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Wed, 19 Aug 2020 05:23 PM (IST)Updated: Wed, 19 Aug 2020 06:04 PM (IST)
Delhi Unlock 3 Guideline: दिल्ली में मिली होटल खोलने की मंजूरी, शर्तों के साथ लगेंगे साप्ताहिक बाजार
Delhi Unlock 3 Guideline: दिल्ली में मिली होटल खोलने की मंजूरी, शर्तों के साथ लगेंगे साप्ताहिक बाजार

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। Delhi Unlock 3 Guideline दिल्ली अनलॉक-3 के तहत इस बार लोगों को अच्छी खबर मिली है। इस बार दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) की बैठक में होटलों को खोलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि यहां शारीरिक दूरी का ख्याल रखना होगा। वहीं, एक और खुशखबरी मिली है कि इस बार साप्ताहिक बाजार को खोलने की मंजूरी मिली है। इससे पहले यह प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अनुमति नहीं दी थी। बता दें कि साप्ताहिक बाजार को फिलहाल ट्रायल के तौर पर खोला जाएगा। अगर इस दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है तो इसे आगे भी लागू किया जाएगा। वहीं अगर किसी तरह की परेशानी या फिर संक्रमण फैलने का खतरा दिखा तो इसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा। 

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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में मिली मंजूरी

बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आज बुधवार को हुई जिसमें साप्ताहिक बाजार ओर होटल खोलने की मांग रखी गई थी जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। हालांकि उपराज्यपाल ने होटल, साप्ताहिक बाजार के अलावा जिम खोलने की मंजूरी नहीं मिल है। इससे पहले जिम मालिकों ने जिम खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। उनके अनुसार उन्हें जिम बंद रखने से काफी नुकसान हो रहा है। कई जिम मालिक तो बंद जिम का किराया भर कर आर्थिक तौर पर परेशान हो रहे हैं।

पहले भी सामने आया था टकराव

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अनलॉक-3 के तहत टकराव की स्थिति सामने आई थी। जब केंद्र ने अपने अनलॉक-3 के नियम को जारी किया था तब उपराज्यपाल ने इसे दिल्ली में लागू करने से रोक दिया था। इसके बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उपराज्यपाल को अपना निर्णय वापस लेने के निर्देश देने का अनुरोध भी किया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने बैजल को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर दोबारा प्रस्ताव भेजा।

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