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दिल्ली में किसानों को नहीं मिल रही है सुविधाएंः आदेश गुप्ता

कृषि विधेयक किसानों की बेहतरी के लिए है लेकिन आम आदमी पार्टी (आप) सहित अन्य विपक्षी दल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दिल्ली की आप सरकार को सियासत छोड़कर किसानों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए।

By Prateek KumarEdited By: Published: Tue, 22 Sep 2020 06:27 PM (IST)Updated: Tue, 22 Sep 2020 06:27 PM (IST)
दिल्ली में किसानों को नहीं मिल रही है सुविधाएंः आदेश गुप्ता
भारतीय जनता पार्टी के दिल्‍ली के प्रदेश अध्‍यक्ष आदेश गुप्‍ता की फाइल फोटो।

नई दिल्ली,  संतोष कुमार सिंह। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि केंद्र सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान रख रही है। कृषि विधेयक किसानों की बेहतरी के लिए है, लेकिन आम आदमी पार्टी (आप) सहित अन्य विपक्षी दल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दिल्ली की आप सरकार को सियासत छोड़कर किसानों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। 

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दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि संसद में पास किए गए कृषि विधेयकोंं से किसान खुश हैं, क्योंकि वह अब अपना फसल कहीं भी बेचने को स्वतंत्र है। राजनीतिक पार्टियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। इसके विपरीत आप सहित अन्य विपक्षी दल किसानों के बजाय बिचौलियों के समर्थन में खड़े हैं। वह प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित कर रहे थे।

कोरोना संक्रमित होने के कारण वह घर से ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग से प्रेस वार्ता में जुड़े थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 50 हजार हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, लेकिन किसानों को आज तक किसान का दर्जा नहीं दिया गया है। इस वजह से उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। सिंचाई सहित किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आप सरकार किसान विरोधी है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को संसद परिसर में नहीं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना देना चाहिए जिससे कि वह किसानों के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार किसानों को मुफ्त बिजली दे रही है। इसके विपरीत दिल्ली में आप सरकार किसानों से डेढ़ रुपये से आठ रुपये प्रति यूनिट बिल वसूलती है। 125 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से स्थायी शुल्क भी लिया जाता है।

हरियाणा में कृषि उपकरणों पर 60 फीसद तक सब्सिडी मिलती है। दिल्ली सरकार को बताना चाहिए यहां कृषि उपकरण वह किसानों को कितनी सब्सिडी दे रही है। हरियाणा में सौर ऊर्जा से ट्यूबवेल चलाने पर 70 फीसद सब्सिडी मिलती है और दिल्ली में किसान ट्बूयवेल नहीं लगा सकता है। इसी तरह से हरियाणा सहित पूरे देश में किसानों को जमीन का ज्यादा मुआवजा मिलता है।

पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के कार्यकाल में ग्रामीण इलाके में दो कॉलेज खोले गए थे। आप सरकार को बताना चाहिए कि आजतक उसने कॉलेजों की इमारत क्यों नहीं बना सकी है। उन्होंने कहा कि अभी प्रदर्शन पर रोक है। प्रतिबंध हटते ही भाजपा किसानों को साथ लेकर दिल्ली सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करेगी।

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