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पहली बार संपत्ति कर की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, पूर्वी दिल्ली में अब करनी होगी ज्यादा जेब ढीली

पूर्वी निगम के गठन के बाद पहली बार संपत्ति कर की दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया गया है। सभी वर्गों में दो से तीन फीसद की वृद्धि का आयुक्त ने सुझाव दिया है। इसके साथ तीन नए कर इसमें शिक्षा उपकर सुधार कर और आजीविका व्यवसायिक कर शामिल हैं।

By Prateek KumarEdited By: Published: Fri, 26 Nov 2021 08:50 PM (IST)Updated: Fri, 26 Nov 2021 08:50 PM (IST)
पहली बार संपत्ति कर की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, पूर्वी दिल्ली में अब करनी होगी ज्यादा जेब ढीली
पूर्वी निगम के आयुक्त ने पेश किया 4,735 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट

नई दिल्ली [स्वदेश कुमार]। पूर्वी निगम के आयुक्त विकास आनंद ने वर्ष 2022-23 का 4,735.77 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट पेश किया है। इसमें पूर्वी निगम के गठन के बाद पहली बार संपत्ति कर की दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया गया है। सभी वर्गों में दो से तीन फीसद की वृद्धि का आयुक्त ने सुझाव दिया है। इसके साथ तीन नए करों का भी प्रस्ताव दिया है। इसमें शिक्षा उपकर, सुधार कर और आजीविका व्यवसायिक कर शामिल हैं। इसी के साथ राजस्व बढ़ाने के लिए सिनेमा हाल पर प्रति शो शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। निगमायुक्त ने कुछ करों के हटाने का भी सुझाव दिया है। गाय, भैंस और अन्य जानवरों, साइकिल रिक्शा और जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों को कर मुक्त कर दिया है।

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कुल व्यय का 80 प्रतिशत वेतन पर होता है खर्च

निगमायुक्त ने 2021-22 का संशोधित बजट अनुमान भी पेश किया है। इसमें करीब 168 करोड़ रुपये कम किए गए हैं। पहले 4,647 करोड़ खर्च का अनुमान था जो घटकर 4,479 करोड़ रुपये रह गया है। पूर्वी निगम की देनदारी करीब 1,500 करोड़ है। बजट भाषण में निगमायुक्त ने कहा कि पूर्वी निगम वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। निगम के कुल व्यय का 80 फीसद कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन है। इसकी बदौलत ही सफाई व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। निगमायुक्त ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए हम पीपीपी (प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप) माडल पर कई योजनाएं चलाएंगे। इसके लिए पीपीपी सेल भी बना दिया गया है। इसके तहत निगम के शौचालयों, पार्कों और जिम को आउटसोर्स किया जा रहा है। ताकि इनकी देखरेख बेहतर हो और निगम को कुछ राजस्व भी मिले। इसके साथ पार्किंग स्थलों की पहचान की जा रही है, जहां नई पार्किंग बनाई जाएगी। डीडीए की जमीन पर पीपीपी माडल से बहुमंजिला पार्किंग बनाने की भी योजना है।

नक्शा पास कराने में भी होगी जेब ढीली

निगमायुक्त ने अनुमानित बजट में नक्शा पास कराने पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। पहले 50 वर्गमीटर तक की संपत्तियों का नक्शा पास कराने के लिए अभी पांच रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क देना पड़ता है। इसे बढ़ाकर अब 50 रुपये प्रति वर्गमीटर करने का सुझाव दिया गया है। 50 वर्गमीटर से अधिक की संपत्ति पर वर्तमान में 10 रुपये प्रति वर्गमीटर का शुल्क है इसे भी बढ़ाकर 100 रुपये प्रति वर्गमीटर किया गया है।

नए कर

शिक्षा उपकर : सभी भूमि व भवनों पर संपत्तिकर का पांच फीसद

सुधार कर : सभी भूमि व भवनों पर संपत्तिकर का 15 फीसद

आजीविका व्यावसायिक कर : पांच से 10 लाख रुपये प्रति वर्ष आय पर 1,200 रुपये। 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 2,400 रुपये। वार्षिक टर्नओवर 10 लाख रुपये से अधिक वाले व्यवसायियों पर 2,500 रुपये वार्षिक।

संपत्ति कर में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी

आवासीय संपत्तियां

श्रेणी वर्तमान दर नई दर (फीसद में)

ए और बी - पूर्वी निगम में मान्य नहीं

सी, डी, ई - 11 13

एफ, जी, एच 07 10

गैर आवासीय संपत्तियां, विद्यालय, अस्पताल एवं नर्सिंग होम

ए, बी मान्य नहीं

सी, डी, ई 12 15

एफ, जी, एच 10 12

सरकारी आवास पर लगने वाले कर को 15 से बढ़ाकर 20 फीसद कर दिया गया है।

थियेटर कर

श्रेणी वर्तमान दर नई दर (रुपये प्रति शो)

श्रेणी- 1 सिनेमा थियेटर 10 1,000

श्रेणी - 2 सिनेमा थियेटर 07 1,000

ड्रामा, कंसर्ट, सर्कस 07 1,000

कार्निवल अथवा मेला 10 5,000

अन्य मनोरंजन 07 500


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