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Delhi News: समय से पूरा हो जाएगा परिसीमन, दो सलाहकार भी हुए नियुक्त

परिसीमन समिति से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक भू-स्थानिक दिल्ली लिमिटेड (जीएसडीएल) से डाटा आ गया है। इसके आधार पर हम वार्डों की सीमा का निर्धारण करेंगे। हालांकि उन्ही 16 विधानसभाओं के वार्डों में बदलाव करने की संभावना है जिनमें वार्ड की संख्या 4 से अधिक है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Mon, 08 Aug 2022 09:09 PM (IST)Updated: Mon, 08 Aug 2022 09:09 PM (IST)
Delhi News: समय से पूरा हो जाएगा परिसीमन, दो सलाहकार भी हुए नियुक्त
तीन माह का समय बचा है परिसीमन समिति के पास

नई दिल्ली [निहाल सिंह]। दिल्ली में नगर निगम के वार्ड परिसीमन के लिए बनी समिति का कार्य तेजी से चल रहा है। परिसीमन का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो इसके लिए दो सलाहकार की नियुक्ति हो चुकी है। यह दोनों अधिकारी उपसचिव स्तर के हैं। इनको परिसीमन से लेकर जनगणना विभाग में काम करने का अनुभव हैं। ऐसे में इन दोनों अधिकारियों की मदद से परिसीमन समिति सभी 250 वार्ड की सीमा निर्धारित करेगी। समिति की कोशिश हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अक्टूबर तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाए।

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जीएसडीएल से आया डाटा

परिसीमन समिति से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक भू-स्थानिक दिल्ली लिमिटेड (जीएसडीएल) से डाटा आ गया है। इसके आधार पर हम वार्डों की सीमा का निर्धारण करेंगे। हालांकि, उन्ही 16 विधानसभाओं के वार्डों में बदलाव करने की संभावना है, जिनमें वार्ड की संख्या 4 से अधिक है। यहां 22 वार्डों को खत्म कर दूसरे वार्डों में मिलाया जाएगा। समिति से जुड़े अधिकारी जरूरत के अनुसार जमीनी निरीक्षण करेंगे। अधिकारी ने बताया अक्टूबर तक हम अपनी रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को सौंपने की दिशा में काम कर रहे हैं।

वार्ड परिसीमन समिति में हैं तीन सदस्य

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने आठ जुलाई को तीन सदस्य वार्ड परिसीमन समिति की घोषणा की थी। इसमें राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव, नगर निगम से अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी पंकज शामिल हैं।

तीन माह का है वक्त

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों की संख्या 250 निर्धारित कर परिसीमन का काम शुरू किया हुआ है। इसके लिए दस कर्मचारी निगम से भी समिति को दिए गए हैं। इन कर्मचारियों को परिसीमन से जुड़े जमीनी निरीक्षण करने हैं। समिति के पास तीन माह का ही समय बचा है। आठ जुलाई को समिति का गठन हुआ था। जिसे चार माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी।


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