दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल की गई, जानें नई आबकारी नीति की अहम बातें
Delhi Government New Excise Policy केजरीवाल सरकार ने कानूनी तौर पर दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 वर्ष कर दी है। कम उम्र के बच्चों की आइडी जांच के बाद ही शराब मिलेगी।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत सरकार ने राजधानी दिल्ली में कानूनी तौर पर शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल से कम करके 21 वर्ष कर दी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम 21 वर्ष की गई है। कम उम्र के बच्चों की आइडी जांच के बाद ही शराब मिलेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में पहले से ही शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 21 साल है।
मनीष सिसोदिया ने बताया कि केजरीवाल कैबिनेट ने सोमवार को नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है। यह नीति अगले तीन महीने में लागू कर दी जाएगी। इस नीति से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब की नई दुकानें नही खुलेगी। सभी सरकारी दुकानें बंद होंगी। दिल्ली में शराब की अब सभी दुकानें प्राइवेट होंगी।
नई नीति से 1500 से 2000 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी
शराब की गुणवत्ता के लिए एक जांच समिति बनेगी। नई नीति से 1500 से 2000 करोड़ की अतिरिक्त आय सरकार को होगी। अभी दिल्ली में 272 में से 80 वार्ड में शराब की दुकानें नही हैं। इसे ठीक किया जाएगा। शराब की दुकानें अब 500 वर्ग फीट की होंगी।
दिल्ली में शराब माफियाओं पर कसेगा शिकंजा
दिल्ली के इक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल सरकार ने कई बदलाव किए हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद शराब के दुकानों के बाहर बवाल नहीं होगा। नकली शराब को खत्म करने के लिए दिल्ली में टेस्टिंग लैब बनाया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में 60 फीसदी शराब की दुकानें सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। सिसोदिया ने कहा कि सरकार शराब की दुकानों का समान वितरण सुनिश्चित करेगी ताकि शराब माफियाओं को व्यापार से बाहर निकाला जाए। आबकारी विभाग में सुधारों के बाद 20 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि का अनुमान है।
नई आबकारी नीति से शराब माफिया को लगेगा झटकाः केजरीवाल
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि सोमवार को घोषित किए गए आबकारी नीति से शराब माफिया के लिए एक बड़ा झटका होगा। माफिया इन सुधारों में बाधा डालने के लिए सब कुछ करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य आदि जैसे कई क्षेत्रों में माफिया राज को समाप्त कर दिया है।