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आधार डाटा लीक मामले में जवाब दाखिल करने में केंद्र सरकार ने दिल्ली HC से मांगा समय

आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी लीक होने के मामले के बाद यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बड़ी कार्रवाई की थी।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 09:15 AM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 09:15 AM (IST)
आधार डाटा लीक मामले में जवाब दाखिल करने में केंद्र सरकार ने दिल्ली HC से मांगा समय
आधार डाटा लीक मामले में जवाब दाखिल करने में केंद्र सरकार ने दिल्ली HC से मांगा समय

नई दिल्ली, जेएनएन। आधार डाटा लीक मामले में सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने आधार डाटा लीक मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से चार सप्ताह का समय मांगा है। इस पर केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अब इस मामले में फरवरी, 2019 में में सुनवाई होनी तय हुई है। 

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बता दें कि आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी लीक होने के मामले के बाद यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बड़ी कार्रवाई की थी। यूआईडीएआई ने अपने 5 हजार अधिकारियों से आधार डेटा का एक्सेस राइट वापस ले लिया था।

गौरतलब है कि केरल के वकील शामनाद बशीर की तरफ से लगाई गई याचिका में कहा गया है कि आधार का डाटा कई बार लीक हो चुका है। इतना ही नहीं, आधार में दी गई लोगों की निजी जानकारी को कई बार कई लोग सार्वजनिक कर चुके हैं। वहीं मीडिया में भी इससे जुड़ी रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें 500 रुपये में आधार से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियां सार्वजनिक तौर पर शेयर की गई। 

याचिका में कहा गया है कि UIDAI और आधार बनवाने वाले लोगों के बीच में यह सीधे तौर पर "ब्रीच ऑफ ट्रस्ट" का मामला है। ऐसे में UIDAI को ऐसे लोगों को मुआवजा देना चाहिए जिनके डाटा को लीक किया गया।


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