Delhi: राष्ट्रमंडल गांव के फ्लैट का कैग ऑडिट करने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्ष 2012 में सामान्य क्षेत्र रखरखाव (सीएएम) की व्यवस्था लागू होने के बाद से राष्ट्रमंडल गांव के फ्लैटों के खातों का कैग आडिट करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की पीठ ने यह फैसला तब लिया जब नोडल अधिकारी ने उन्हें सूचित किया कि इस मामले में एक आंतरिक आडिट किया जा चुका है व खातों की और जांच की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ही एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था और उन्हें आवश्यक सेवा शुल्क के लिए सीमित भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। सुनवाई के दौरान निकाय सहित सभी हितधारकों ने पीठ के समक्ष कहा कि राष्ट्रमंडल खेल गांव अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव होने चाहिए।

उन्होंने कहा था कि चुनाव होने से पहले खातों का आडिट किया जाना चाहिए।सभी पक्षों की तरफ से आडिट की मांग करने पर पीठ ने कैग द्वारा आडिट करने का आदेश दिया। पीठ ने राष्ट्रीय लेखा परीक्षक के स्टैंडिंग काउंसिल गौरांग कंठ से कहा कि वे बताएं कि कौन सा अधिकारी इस कार्य को करेगा।

सुनवाई के दौरान नोडल अधिकारी अमर नाथ ने कहा कि अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के प्रशासनिक अधिकारी के पास खातों और अन्य संबंधित रिकार्डों के सभी दस्तावेज हैं, जो संबंधित अधिकारी को सौंप दी जाएंगी। इसके बाद कैग आडिट करके अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर सकेगा। पीठ ने इस पर कैग से उम्मीद जताई कि 12 सप्ताह के अंदर वह आडिट पूरा कर लेगा। इस दौरान फ्लैट मालिकों ने शिकायत की कि टावरों के रखरखाव की जरूरत है और उन्होंने इस मामले में पीठ से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि अपने मालिकाना हक वाले कुछ फ्लैट का दिल्ली विकास प्राधिकरण संरचनात्मक आडिट करे।

इस पर डीडीए ने सहमति जताते निर्धारित समय अवधि के दौरान रिपोर्ट पेश करने की बात कही। 27 एकड़ में फैले राष्ट्रमंडल खेल गांव में 1,168 फ्लैट के साथ 34 आवासीय टावर हैं। वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान विदेशी एथलीटों और अधिकारियों को घर पर लाने के लिए डीडीए के साथ सार्वजनिक-निजी साझेदारी में इसे विकसित किया गया था। डीडीए आवासीय परिसर में लगभग 700 फ्लैटों का मालिक है और नीलामी के माध्यम से उन्हें बैचों में बेच रहा है।