प्रेमी युगल दंपत्ति के उत्पीड़न मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यूपी सरकार को आखिरी मौका, जांच रिपोर्ट नहीं देने पर नाराज

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। घर से भाग कर शादी करने वाले युगल दंपती के उत्पीड़न के मामले में जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आखिरी मौका दिया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को केवल यह देखना था कि क्या संबंधित अधिकारी दिल्ली आए थे और दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इसकी जांच में दो दिन से अधिक समय नहीं लगता है। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने की मांग की। इस पर पीठ ने दो दिन के अंदर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 18 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने परिवार की मर्जी के खिलाफ युवती से शादी करने वाले दिल्ली के युवक के पिता और भाई को को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्होंने याचिका दायर कर दावा किया कि दाेनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस को बताए बिना उनके दिल्ली स्थित आवास से की गई।

इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले पीठ को सूचित किया था कि संबंधित एसएचओ और सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में गत सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के आचरण पर फटकार लगाते हुए कहा था कि आप दिल्ली में अवैध काम नहीं कर सकते।

हालांकि, उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया था कि आरोपितों को शामली जिले के एक बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उन्हें बार-बार धमकियां मिल रही थीं और उस व्यक्ति के पिता और भाई को पिछले डेढ़ महीने से पुलिस और उनके ठिकाने का पता नहीं चला है। अदालत ने मामले में गिरफ्तारी करने से पहले महिला की उम्र की पुष्टि नहीं करने के लिए भी पुलिस की खिंचाई की थी।