Lockdown3: दिल्ली के पंजीकृत Construction मजदूरों को मिलेंगे 5000 रुपयेः गोपाल राय

नई दिल्ली, पीटीआइ/ एएनआइ। दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि निर्माण कार्य (construction workers) करने वाले मजदूरों को राज्य सरकार दोबारा पांच हजार रुपये आर्थिक मदद देगी।दिल्ली के श्रम मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य करने वाले पंजीकृत मजदूरों को दिल्ली सरकार ने पिछले महीने उनके बैंक खातों में 5000 रुपये जमा करने का निर्णय लिया था। इस महीने भी सरकार ने उन्हें मदद देने के लिए फिर से 5000 रुपये जमा करने का फैसला किया है।

यह निर्णय श्रम मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया। बोर्ड के पास लगभग 40,000 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं।

गोपाल राय ने बताया कि मीटिंग में ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का भी फैसला किया है जहां निर्माण श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नए श्रमिकों के नवीनीकरण और पंजीकरण के लिए 15 मई से ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू होगा। वेबसाइट लिंक 15 मई को उपलब्ध कराया जाएगा और पंजीकरण 25 मई तक जारी रहेगा। 25 मई के बाद सत्यापन प्रक्रिया होगी।

इन लोगों को काम करने की इजाजत

बता दें कि यह लाभ सिर्फ पंजीकृत मजदूरों को ही मिलेगा। लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने घरों में काम करने वाली आया, एसी मैकेनिक, गाड़ी मैकेनिक, सीसीटीवी मैकेनिक, धोबी, सफाई कर्मचारी, इलेक्टिशियन व प्लंबर को काम करने की इजाजत दी है। किताबों और स्टेशनरी की दुकान व आवासीय कांप्लेक्स में जो भी दुकानें हैं वह सब खुलेंगी। ¨पट्र व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खोलने की अनुमति मिली है। शराब की दुकान, पान व गुटखा दुकान भी खुलेंगी। सभी इंडस्टियल एस्टेट खुले रहेंगे। पैकेजिंग मैटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी।

बाजार खोलने की रणनीति बनाने में जुटे व्यापारी

लॉकडाउन-3 के खत्म होने के बाद दिल्ली के व्यापारी बाजार खोलने को लेकर व्यग्र हैं। इसमें खुदरा से लेकर थोक बाजार तक शामिल हैं। वे बाजार खोलने को लेकर रणनीति भी बनाने लगे हैं। उनके बीच वेबिनार पर चर्चाओं का दौर तेज है कि कैसे वे खुद, कर्मचारियों और मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कारोबारी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। साथ ही वे यह केंद्र व राज्य सरकार को स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति, उनके रोजगार और मजदूरों का पलायन रोकने के लिए बाजारों को खोलना अब जरूरी हो गया है। वैसे लॉकडाउन-3 के शुरू होने के साथ गृह मंत्रालय ने जरूरी सामानों के अलावा अन्य चुनिंदा सामानों की दुकानें और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर इस ओर संकेत साफ दे दिया है।