JOBS in Delhi: केजरीवाल सरकार की बेरोजगारी के खिलाफ बड़ी तैयारी, 20 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। Delhi JOBS News:  दिल्ली सरकार ने इस साल की शुरुआत में रोजगार बजट पेश किया था, जिसमें दिल्ली को व्यवसायों, पर्यटकों और स्टार्टअप्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाने के लिए रोजगार सृजन और पुनर्विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली के लोगों को जल्द- से- जल्द इन पहलों से लाभान्वित करने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को इसी रोजगार बजट को लेकर समीक्षा बैठक की।

तेजी लाएं अधिकारी

बैठक में सिसोदिया ने इन नीतियों के क्रियान्वयन के बारे में कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे निर्णयों को लाने और लागू करने के हमारे सभी प्रयास एक टेबलटाप अभ्यास न बन जाएं। हमें दिल्ली के निवासियों को अधिकतम संभव लाभ देने के लिए विभिन्न एजेंसियों और लोगों को हमारे निर्णयों में शामिल करने की आवश्यकता है। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बजट नीतियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के संबंध में कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इसे एक वैश्विक शहर के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता का अहसास हो सके।

रोज़गार बजट की समीक्षा के दौरान आज माननीय मुख्यमंत्री श्री @ArvindKejriwal जी ने कहा कि “जिस तरह आज पूरा देश शिक्षा-स्वास्थ्य, बिजली-पानी को लेकर दिल्ली की तरफ़ देखता है। ठीक ऐसे ही हम रोज़गार का समाधान भी देंगे” pic.twitter.com/O1E5gtYVhX

— CMO Delhi (@CMODelhi) April 8, 2022

अधिक से अधिक रोजगार देने की कोशिश

हमें अपनी नीतियों को तीव्र गति से लागू करने के लिए काम करना होगा, ताकि दिल्ली में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके। दिल्ली में 20 लाख नौकरियां पैदा करने की हमारी महत्वाकांक्षी योजना तब ही सच होगी जब हम जमीनी हकीकत और चुनौतियों के साथ-साथ दिल्ली में उपलब्ध अवसरों को समझेंगे। सिसोदिया ने कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जिसमें प्रतिष्ठित बाजारों का पुनर्विकास, फूड ट्रक नीति, दिल्ली शापिंग फेस्टिवल, दिल्ली स्टार्टअप नीति, दिल्ली फूड हब का पुनर्विकास और दिल्ली इलेक्ट्रानिक सिटी आदि योजनाएं शामिल हैं।

इन योजनाओं की है खूब चर्चा

दिल्ली शापिंग फेस्टिवल और होलसेल शापिंग फेस्टिवल एक और योजना है जो व्यवसायों के साथ-साथ दिल्ली के निवासियों के बीच भी चर्चित है। सरकार दिल्ली के पहले शापिंग फेस्टिवल के आयोजन के लिए विभिन्न आवश्यकताओं और तौर-तरीकों को सुव्यवस्थित और संचालित करने के लिए एक कार्य योजना विकसित कर रही है। दिल्ली सरकार बापरोला में स्थापित होने वाले दिल्ली के पहले इलेक्ट्रानिक शहर में निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए आवश्यक उचित प्रोत्साहन और अन्य सहायता की पहचान करने पर भी काम कर रही है।

बैठक में इन योजनाओं की समीक्षा की गई

क्लाउड किचन नीति

दिल्ली के प्रतिष्ठित बाजारों का पुनर्विकास

दिल्ली शापिंग फेस्टिवल

होलसेल शापिंग फेस्टिवल गैर

अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्विकास

खाद्य ट्रक नीति

दिल्ली स्टार्टअप नीति- ''गारमेंट हब'' के रूप में गांधीनगर का पुनर्विकास

नए इलेक्ट्रानिक शहर की स्थापना- गैर-अनुरूपता औद्योगिक, अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास