निर्माण गतिविधियों के बंद होने पर दिल्ली सरकार सात लाख रजिस्टर्ड श्रमिकों को देगी 5000 रुपये की सहायता राशि

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण राजधानी में निर्माण गतिविधियों के बंद होने से निर्माण श्रमिकों की आजीविका पर आए संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी सात लाख रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को 5000-5000 हजार रुपये की सहायता राशि देने का एलान किया था। सरकार ने इनके लिए 350 करोड़ रूपये जारी कर दिए हैं। शनिवार को 2.95 लाख निर्माण श्रमिकों के खातों में यह सहायता राशि भेजी गई, अन्य श्रमिकों के खातों में भी दो दिन में सहायता राशि भेज दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के साथ हर कदम पर खड़ी है। श्रमिकों के सम्मान व हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बेशक निर्माण गतिविधियों पर रोक लगी है, लेकिन श्रमिक भाइयों-बहनों के घरों में चूल्हे जलते रहेंगे, दिल्ली सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं होने वाले श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए सरकार पूरी दिल्ली में कैंप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन अभियान चलाएगी।

इस कदम से दिल्ली सरकार को दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिकों को सहायता देने में मदद मिलेगी। दिल्ली में 10 लाख निर्माण श्रमिक हैं। दिल्ली निर्माण श्रमिक बोर्ड के साथ अभी छह लाख श्रमिक पंजीकृत हैं और लगभग एक लाख श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही उनके खातों में भी पांच-पांच हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी।