Move to Jagran APP

दिल्‍ली सरकार ने बेरोजगार शिक्षकों को दी बड़ी खुशखबरी, 1000 से ज्‍यादा टीचरों को दिया नियुक्‍ति पत्र

समग्र शिक्षा के तहत शिक्षक स्कूलों में जुलाई में कार्यरत होते हैं और मई तक पढ़ाते हैं। इनका वेतन का 40 फीसद हिस्सा दिल्ली और 60 फीसद हिस्सा केंद्र देती है। बीते साल केंद्र सरकार ने इन शिक्षकों के लिए केवल छह माह का ही फंड जारी किया था।

By Prateek KumarEdited By: Published: Thu, 11 Feb 2021 08:36 PM (IST)Updated: Thu, 11 Feb 2021 10:11 PM (IST)
दिल्‍ली सरकार ने बेरोजगार शिक्षकों को दी बड़ी खुशखबरी, 1000 से ज्‍यादा टीचरों को दिया नियुक्‍ति पत्र
दिल्ली सरकार ने समग्र शिक्षा के शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियुक्ति दी है।

नई दिल्ली [रीतिका मिश्रा]। समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत शिक्षकों का अनुबंध खत्म होने के बाद दिल्ली सरकार इन शिक्षकों को रोजगार दिया। दिल्ली के सरकारी, निगम स्कूलों में कार्यरत इन शिक्षकों का अनुबंध इस साल 19 जनवरी को खत्म हो गया था। सभी शिक्षक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। लेकिन, अनुंबध खत्म होने से सभी बेरोजगार बैठे थे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने गुरूवार को एक परिपत्र जारी करते हुए इन शिक्षकों को रोजगार देते हुए अपने स्कूलों में बतौर अतिथि शिक्षक नियुक्ति दे दी।

loksabha election banner

उल्लेखनीय है कि समग्र शिक्षा के तहत शिक्षक स्कूलों में जुलाई माह में कार्यरत होते हैं और मई तक पढ़ाते हैं। शिक्षकों को वेतन का 40 फीसद हिस्सा दिल्ली सरकार और 60 फीसद हिस्सा केंद्र सरकार देती है। लेकिन बीते साल केंद्र सरकार ने इन शिक्षकों के लिए केवल छह माह का ही फंड जारी किया था। जिस कारण शिक्षकों ने अगस्त 2020 से पढ़ाना शुरू किया था।

जनवरी 2021 में अनुबंध पूरा होने के बाद इन शिक्षकों के हित को देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 21 जनवरी 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर इन शिक्षकों का अनुबंध 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने को कहा था। जिसमें इन शिक्षकों को वेतन केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिल कर देती। लेकिन , केंद्र की तरफ से इनका अनुबंध न बढ़ाए जाने के बाद सभी शिक्षक घर बैठने को मजबूर थे। दिल्ली सरकार ने शिक्षकों के हित में उन्हें अपने फंड पर रखने का निर्णय लिया।

2766 शिक्षकों में 1001 को मिली नियुक्ति

समग्र शिक्षा के तहत अनुबंध के तौर पर दिल्ली के स्कूलों में कुल 2766 शिक्षक कार्यरत थे। इसमें 1673 सरकारी स्कूलों में, 1093 शिक्षक पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत थे। इसमें से दिल्ली सरकार ने 1001 शिक्षकों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बतौर अतिथि शिक्षक नियुक्ति दी है। इसमें टीजीटी उर्दू के कुल 19, टीजीटी पंजाबी के 1, टीजीटी संस्कृत के 143, टीजीटी हिंदी के 179, टीजीटी अंग्रेजी के 232, टीजीटी गणित के 220 और प्रकृति विज्ञान के कुल 207 शिक्षकों को नियुक्त किए गए हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति अनुबंध के तौर पर हैं। निदेशालय के मुताबिक शिक्षकों पर दिल्ली सरकार के वेतन नियम लागू होंगे। शिक्षकों को बतौर अतिथि शिक्षक वेतन दिया जाएगा।

पीआरटी और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को फिलहाल नियुक्ति नहीं

सरकार ने फिलहाल टीजीटी के शिक्षकों को ही नियुक्ति दी है। इसमें प्राइमरी शिक्षकों (पीआरटी) को फिलहाल नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान के टीजीटी शिक्षकों को भी फिलहाल नियुक्ति नहीं दी गई है।

अनुबंध खत्म होने के बाद बेरोजगार समग्र शिक्षा के शिक्षकों के रोजगार को बचाने लिए उनको अतिथि शिक्षक के तौर पर नियुक्ति देना दिल्ली सरकार और शिक्षा विभाग का बहुत ही सराहनीय कार्य है। शिक्षा विभाग से उम्मीद है कि जिन अनुबंध शिक्षकों को फिलहाल नियुक्ति नहीं मिल पाई है उन्हें जल्द ही मिल जाएगी।

शोएब राणा, पदाधिकारी, ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन

दिल्ली सरकार ने समग्र शिक्षा के शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियुक्ति दी है। सरकार से यही मांग है कि जब भी समग्र शिक्षा के शिक्षकों की वेकैंसी आए तो अतिथि शिक्षकों के तौर पर नियुक्त किए गए सभी समग्र शिक्षा के शिक्षकों को समग्र शिक्षा के तहत नियुक्ति दी जाए और जिन शिक्षकों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है उन्हें भी समग्र शिक्षा की नियुक्तियां न आने तक बतौर अतिथि शिक्षक दिल्ली सरकार के स्कूलों में नियुक्ति दी जाए।

महेंद्र सिंह मीणा, अध्यक्ष, एसएसए कान्ट्रैक्ट शिक्षक एसोसिएशन


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.