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वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर दिल्ली सरकार ने जताई नाराजगी

दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने समेत कई तरह के अन्य प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल के पास भेजा था लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया है। हालांकि निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी काम कर सकेंगे सरकार के इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मान लिया है।

By sanjeev GuptaEdited By: JP YadavPublished: Sat, 22 Jan 2022 07:59 AM (IST)Updated: Sat, 22 Jan 2022 07:59 AM (IST)
वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर दिल्ली सरकार ने जताई नाराजगी
वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर दिल्ली सरकार ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात 10 से बजे से लेकर सोमवार सुबह पांच बजे तक लगातार 55 घंटे तक लगने वाला वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल खत्म नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने समेत कई तरह के अन्य प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल के पास भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया है। हालांकि, निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी काम कर सकेंगे, सरकार के इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मान लिया है। ऐसे में सोमवार से निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। वहीं, एलजी द्वारा वीकेंड कर्फ्यू हटाने और दुकानों को नियमित तौर पर बिना आड-इवेन के खोले जाने का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर दिल्ली सरकार ने नाराजगी जताई है। 

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उधर, शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता के जरिये उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजधानी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे-धीरे कम हो रही है। संक्रमण दर में भी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौटे, इसके लिए सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कफ्र्यू हटाने करने के साथ-साथ बाजारों से आड-इवेन प्रक्रिया खत्म करने और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत स्टाफ की क्षमता के साथ शुरू करने के लिए उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली में ये पाबंदियां खत्म हो जाएगी। 

एलजी की अस्वीकृति पर सरकार ने जताई नाराजगी

दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को एलजी द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर सरकार ने नाराजगी जताई है। सरकार का कहना है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलजी ने व्यापारियों और व्यापारिक समुदाय की मजबूत मांग को खारिज कर दिया है। एलजी ने निर्वाचित सरकार के प्रस्ताव को इस तथ्य के बावजूद खारिज कर दिया है कि कोरोना के मामले बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। जब गुरुग्राम और नोएडा के सभी बाजार खुले हैं तो दिल्ली के व्यापारी समुदाय को भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा पीड़ति क्यों बनाया जाए। 


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