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दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

कांग्रेस नेता परवेज आलम ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल और अली मेहंदी सहित कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 01 Oct 2020 02:11 PM (IST)Updated: Thu, 01 Oct 2020 02:11 PM (IST)
दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता

नई दिल्ली, जेएनएन/पीटीआइ। दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग को लेकर सिविल लाइंस इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में साप्ताहिक बाजार एसोसिएशन के सदस्य व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोलने की मांग की।

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कांग्रेस नेता परवेज आलम ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल और अली मेहंदी सहित कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की।

भाजपा ने भी किया प्रदर्शन

इससे पहले भाजपा ने भी साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर बुधवार को प्रदर्शन किया था। भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि सरकार या तो बाजार खोलने की अनुमित दे या फिर उनसे जुड़े दुकानदारों को साप्ताहिक भत्ता दे। मुख्यमंत्री आवास में प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन भी सौंपा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी सहित अन्य नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 27 सौ स्थानों पर साप्ताहिक बाजार बंद होने से साढ़े तीन लाख से ज्यादा परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया में धीरे-धीरे सभी व्यापारिक गतिविधियों को खोलने का फैसला किया गया। शराब के ठेके खोलने की भी अनुमति दी गई लेकिन मेहनत करके साप्ताहिक बाजार के जरिये रोजी-रोटी कमाने वालों को अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो उसे रोजगार छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 में ही केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत राज्य सरकारों को रेहड़ी-पटरी पर काम करने वालों को स्टॉल बनाकर देने का निर्देश दिया था। दिल्ली में यह काम नहीं किया गया।

साप्ताहिक बाजार यूनियन के संरक्षक एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने कहा कि साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति मिलने पर दुकानदार सभी नियमों का पालन करेंगे। यदि सरकार साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति नहीं देती है तो इससे जुड़े दुकानदारों को पांच हजार रुपये प्रति सप्ताह भत्ता दे जिससे कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।

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