Delhi Coronavirus News Update: दिल्ली सरकार विशेषज्ञों की सलाह मानती तो नहीं बिगड़ती स्थिति: आदेश गुप्ता
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नवंबर में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई थी लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। इस वजह से राजधानी में संक्रमितों व मरने वालों की संख्या बढ़ रही है।
नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना की राशि पांच सौ रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये करने का भाजपा ने विरोध किया है। उसका कहना है कि इससे उन गरीबों को परेशानी होगी, जिनके पास मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नवंबर में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। इस वजह से राजधानी में संक्रमितों व मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री भीड़ के साथ बिना मास्क लगाए कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने मास्क नहीं पहनने के नाम पर लोगों को परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया। कहा कि बाजारों में शारीरिक दूरी का पालन कराने और लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिए सिविल डिफेंस के लोगों को तैनात किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार एम्स और अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बात को नजरअंदाज नहीं करती तो आज स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। अस्पतालों में आइसीयू बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर आदि की संख्या नहीं बढ़ाए जाने से मरीजों को परेशानी हो रही है। दिल्ली सरकार की होम आइसोलेशन की रणनीति विफल साबित हुई है। होम आइसोलेशन में रहने वालों के हालचाल पूछने के लिए सरकार निजी कंपनी को प्रति मरीज 1500 रुपये दे रही है। यह एजेंसी मरीज को चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने में असमर्थ है। यह काम सरकारी डाक्टर और स्वास्थ्य कर्मी आसानी से कर सकते थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता बाजारों में मास्क वितरित कर लोगों को जागरूक करेंगे।
उन्होंने कहा कि मार्च से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। आठ माह में भी सरकार जरूरी व्यवस्था नहीं कर सकी है। गृहमंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद स्थिति कुछ सुधरी थी। अब फिर से गृहमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा है।
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