Delhi Riots: यूएपीए में गिरफ्तार गुलफिशा सहित तीन की जमानत याचिका खारिज
जेएनयू की छात्रा गुलफिशा फातिमा खातून सलीम खान और तस्लीम अहमद की जमानत याचिका को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया। तीनों आरोपितों ने कोर्ट से इस आधार पर जमानत मांगी थी कि पुलिस 90 दिनों के अंदर उनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर नहीं कर सकी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार जेएनयू की छात्रा गुलफिशा फातिमा खातून, सलीम खान और तस्लीम अहमद की जमानत याचिका को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया। तीनों आरोपितों ने कोर्ट से इस आधार पर जमानत मांगी थी कि पुलिस 90 दिनों के अंदर उनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर नहीं कर सकी। इसके साथ ही जिस अदालत में सुनवाई हो रही है, इस मामले की सुनवाई उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट ने जांच पूरी करने की अवधि 17 सितंबर तक बढ़ा दी थी, जबकि पुलिस की ओर से 16 सितंबर को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था। कोर्ट ने अगले ही दिन आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दंगे से जुड़े मामलों में सुनवाई के लिए सत्र कोर्ट को अधिकृत किया था।
आरोपितों की ओर से पेश हुए वकील महमूद पारचा ने कोर्ट से कहा कि पुलिस ने 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, इसलिए कानूनी तौर पर तीनों को जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुलफिशा अप्रैल और बाकी दोनों जून से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। पुलिस की ओर से पेश हुए वकील अमित प्रसाद ने याचिकाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने समय अवधि में आरोपपत्र दायर किए हैं, इसलिए इस तरह की याचिकाएं विचार के योग्य नहीं हैं।
यहां पर बता दें कि फरवरी महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इसके अलावा, दंगाइयों ने सैकड़ों गाडियों के अलावा स्कूलों तक को आग के हवाले कर दिया गया था। इसमें जेएनयू छात्र उमर खालिद के साथ एक नेता ताहिर हुसैन को भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिऱफ्तार किया है।
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