दिल्ली वालों के लिए 24 घंटे शुद्ध पेयजल का किया था वायदा, कहां है वो साफ पानी, बताएं सीएम: आदेश गुप्ता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार पर पेयजल की समस्या हल नहीं करने का आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने पर पांच साल में सभी घरों में 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का वादा किया था, परंतु आज तक पानी की समस्या हल नहीं हुई। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि यदि मुख्यमंत्री का स्वच्छ जल आपूर्ति का वादा पूरा हो गया है तो उन्हें अपने घर व दफ्तर में आरओ का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड 93 फीसद इलाके में पाइप लाइन बिछाने का झूठा दावा कर रहा है। शीला दीक्षित सरकार के समय प्रत्येक वर्ष टैंकर पर 1109 करोड़ रुपये खर्च होते थे अब यह राशि बढ़कर 1783 करोड़ रुपये हो गई है। इससे साबित होता है कि पाइप लाइन सिर्फ कागजों में बिछाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में भारतीय मानक ब्यूरो के सर्वे में दिल्ली का पानी 21 शहरों में सबसे ज्यादा गंदा मिला था।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि जल बोर्ड के माध्यम से 47 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद पानी आपूर्ति की व्यवस्था ठीक नहीं हुई। 25 फीसद कम पानी की आपूर्ति हो रही है। 40 फीसद आबादी में शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद एक भी नया जल शोधन संयंत्र नहीं बनाया गया है। बरसात का पानी संग्रह करने की व्यवस्था नहीं हुई। रेणुका डैम से दिल्ली को पानी मिल सके इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को समझौते के अनुसार धनराशि नहीं दी गई। कोरोना महामारी के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले कर्मचारियों के स्वजन मुआवजे के लिए भटक रहे हैं।

पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन, पेरिस व न्यूयार्क बनाने का वादा किया था। आज उन्होंने दिल्ली को अफ्रीका के एक गांव से भी बदतर बना दिया। साफ पानी सभी का अधिकार है। दिल्ली में लाखो परिवार आरओ का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं।

इन परिवारों को साफ पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। वह एक साल पहले गाजीपुर में देश सबसे बड़ा वाटर एटीएम लगाना चाहते थे। वहां से रोजाना 50 हजार लोगों को 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से साफ पानी मिलता। सभी जगह से अनुमति मिल गई, लेकिन फाइल दिल्ली सरकार के पास अटकी हुई है।