जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अंतिम बाधा भी दूर, अब सिर्फ EC की मंजूरी का इंतजार
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिड जारी करने के लिए नागर विमानन मंत्रलय ने सहमति प्रदान कर दी है।
नोएडा, जेएनएन। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिड जारी करने के लिए नागर विमानन मंत्रलय ने सहमति प्रदान कर दी है। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से प्रदेश सरकार चुनाव आयोग की अनुमति लेकर बिड जारी करेगी। प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट की बिड जारी करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। आयोग की अनुमति मिलते ही बिड जारी कर दी जाएगी। एयरपोर्ट पर इसी सप्ताह शासन में बैठक भी बुलाई गई है।
प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट की बिड और कंसेशन एग्रीमेंट को स्वीकृति देकर इसे केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र सरकार के आर्थिक मामले विभाग व नीति आयोग ने दोनों दस्तावेजों का बारीकी से परीक्षण करने के बाद अपने सुझाव के साथ रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी। राज्य सरकार ने इन सुझावों बिड और कंसेशन एग्रीमेंट में शामिल कर लिया है। 23 अप्रैल को नागर विमानन सचिव की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने इसकी जानकारी देते हुए बिड जारी करने की अनुमति मांगी थी।
नागर विमानन मंत्रलय ने सोमवार को इस पर मुहर लगाते हुए प्रदेश सरकार को बिड जारी की अनुमति प्रदान कर दी है। लेकिन देश में लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है। इसलिए एयरपोर्ट की बिड जारी करने के लिए प्रदेश सरकार को चुनाव आयोग की अनुमति की जरूरत है। प्रदेश सरकार ने आयोग को पत्र लिखकर बिड जारी करने की अनुमति मांगी है। वहीं बिड के संबंध में इसी सप्ताह लखनऊ में पीएमआइसी व नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (निआल) की बैठक भी बुलाई गई है। एयरपोर्ट के लिए गठित कंपनी निआल बिड जारी करेगी।
जेवर एयरपोर्ट मेट्रो के ट्रैफिक पर रिपोर्ट तैयार करेगी डीएमआरसी
उधर, यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट मेट्रो को मिलने वाले ट्रैफिक पर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन से रिपोर्ट मांगी है। डीएमआरसी के अधिकारियों ने मंगलवार को प्राधिकरण कार्यालय में जेवर एयरपोर्ट मेट्रो पर प्रस्तुतीकरण दिया। मेट्रो को परीचौक के बजाय नॉलेज पार्क दो से जेवर एयरपोर्ट तक ले जाने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया गया।
डीएमआरसी ने फरवरी में जेवर एयरपोर्ट मेट्रो के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यमुना प्राधिकरण को सौंपी थी। इसके तहत ग्रेटर नोएडा के परीचौक से एयरपोर्ट टर्मिनल तक मेट्रो का प्रस्ताव है। इसमें 25 स्टेशन होंगे। मेट्रो पर 5708 करोड़ लागत का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट पर मंगलवार को हुए प्रस्तुतीकरण में विचार किया गया कि मेट्रो के निर्माण पर अलग से जमीन अधिग्रहण की जरूरत न पड़े। यमुना एक्सप्रेस वे के समानांतर हरित पट्टी क्षेत्र में मेट्रो ट्रैक का निर्माण किया जाए। ताकि परियोजना की लागत में बढ़ोतरी न हो।
मेट्रो को परीचौक के बजाए नॉलेज पार्क दो में एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन से जोड़ने पर भी चर्चा की गई। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आबादी को देखते हुए मेट्रो स्टेशनों की संख्या पर भी विचार हुआ। प्राधिकरण ने डीएमआरसी से मेट्रो को मिलने वाले ट्रैफिक पर भी रिपोर्ट तैयार करने का आग्रह किया। एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं की शुरुआत से पचास लाख यात्री मिलने का आकलन किया गया है।
मेट्रो को इसमें कितने यात्री मिलेंगे? इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण क्षेत्र से मेट्रो को मिलने वाले ट्रैफिक का भी आकलन डीएमआरसी करेगी। रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण के दौरान यमुना प्राधिकरण के सीईओ डा. अरुणवीर सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, जीएम नियोजन मीना भार्गव व डीएमआरसी के अधिकारी मौजूद रहे।
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने शेष तीन गांवों के अवार्ड किए घोषित
जमीन अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन ने जेवर क्षेत्र के तीन गांव दयानतपुर, किशोरपुर व रोही का अवार्ड घोषित कर दिया है। तीनों गांव के किसानों की जमीन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीमा में आ रही है। तीन गांवों का अवार्ड पहले की घोषित हो चुका है। इन गांवों में मुआवजा वितरण की प्रक्रिया चल रही है।
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए 1234 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। यह जमीन छह गांव रन्हेरा, बनबारीवास, पारोही, किशोरपुर, दयानतपुर व रोही की है। जिला प्रशासन ने रन्हेरा, बनबारीवास व पारोही का अवार्ड लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही घोषित कर दिया था। इन गांवों में मुआवजा वितरण की प्रक्रिया चल रही है।
प्रशासन किसानों को करीब पचास करोड़ रुपये मुआवजा वितरित कर चुका है। शेष तीन गांव किशोरपुर, दयानतपुर व रोही का अवार्ड घोषित करने का प्रस्ताव मेरठ मंडल के आयुक्त को भेजकर अनुमति मांगी थी। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण के लिए शेष तीन गांव का अवार्ड घोषित कर दिया है। जल्द ही इन गांव के किसानों को भी मुआवजा वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा।
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