संबित पात्रा का दिल्ली सरकार पर पलटवार, कहा- केंद्र ने दिल्ली में बड़ा घोटाला होने से रोक लिया

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। घर-घर राशन योजना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगाकर दिल्ली में बड़ा घोटाला होने से रोक लिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। वह केंद्र सरकार से मिलने वाले राशन पर राजनीति कर रहे हैं। यदि दिल्ली सरकार घर-घर राशन पहुंचाना चाहती है तो उसे राशन खरीदकर यह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को उसके कोटे से ज्यादा अनाज दिया लेकिन वह गरीबों के बीच बांटने में असफल रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा केजरीवाल की तरह ड्रामा नहीं करती है वह हिसाब किताब में विश्वास रखती है। मोदी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिल्ली के लगभग 80 लाख गरीबों को राशन दे रही है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नरेंद्र मोदी सरकार देशभर के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। इस योजना के तहत दिल्ली को मई व जून के लिए तय कोटे से अधिक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया जिसमें से दिल्ली अभी तक 53 हजार मीट्रिक टन अनाज उठा पाई है और इसमें से मात्र 68 फीसद गरीबों को बांटा गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिल्ली को मिलने वाले गेहूं पर केजरीवाल सरकार मात्र दो रुपये प्रति किलो देती है और केंद्र सरकार 23.7 रुपये प्रति किलो दे रही है। इसी तरह से चावल पर केजरीवाल सरकार मात्र तीन रुपये प्रति किलो और केंद्र सरकार 33.79 रुपये प्रति किलो खर्च करती है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में राशन वितरण दुकानों में ईपीओएस मशीन का प्रयोग बंद कर दिया गया। आधार कार्ड सत्यापन का काम नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति में घर-घर राशन योजना के नाम पर किसे राशन दिया जाएगा यह पता नहीं चलेगा। दरअसल इस योजना के नाम पर दिल्ली में बड़ा घोटाला होने जा रहा था जिसे समय रहते रोक लिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र से मिलने वाले राशन के वितरण में राज्य सरकार कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकता है। केजरीवाल सरकार को बताना चाहिए कि चावल साफ करने और गेहूं से आटा बनाने के नाम पर वह गरीबों से कितना शुल्क वसूलने की तैयारी कर रही है।

घर से दूर रहने पर भी सभी गरीबों को राशन मिले इसके लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई है। दिल्ली सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ए, बी, सी, डी, ई, एफ (प्रचार, आरोप लगाना, श्रेय लेना, ड्रामा, बहाना बनाना, असफल होना) नीति पर काम करती है। इसे छोड़कर उसे जनता के हित में काम करना चाहिए।  दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी व सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी प्रेस वार्ता करके आप सरकार पर निशाना साधा।