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Electric Car: टाटा मोटर्स को झटका, दिल्ली की ईवी नीति से नैक्सोन ईवी मॉडल बाहर

परिवहन मंत्री का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत शामिल किए गए किसी मॉडल में यदि शिकायत आती है तो पड़ताल की जाएगी। यदि कंपनी के दावे पर मॉडल खरा नहीं उतरता है तो उसे नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी की सुविधा से अलग कर दिया जाएगा।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 02 Mar 2021 10:56 AM (IST)Updated: Tue, 02 Mar 2021 10:56 AM (IST)
Electric Car:  टाटा मोटर्स को झटका, दिल्ली की ईवी नीति से नैक्सोन ईवी मॉडल बाहर
अब टाटा के इस मॉडल पर ई-वाहन नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Electric Car: दिल्ली में लागू ई-वाहन नीति के तहत स्वीकृत मॉडलों को लेकर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। बैट्री चार्जिंग के दावे पर खरा नहीं उतरने पर दिल्ली परिवहन विभाग ने टाटा मोटर्स लिमिडेट की नैक्सोन ईवी को ई-वाहन नीति से बाहर कर दिया है। अब टाटा के इस मॉडल पर ई-वाहन नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह व्यवस्था इस मामले को देखने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट आने तक लागू रहेगी।

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इस बाबत दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Delhi Transport Minister, Kailash Gehlot) का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत शामिल किए गए किसी मॉडल में यदि शिकायत आती है तो कंपनी के दावे की पड़ताल की जाएगी। यदि कंपनी के दावे पर मॉडल खरा नहीं उतरता है तो उसे नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी की सुविधा से अलग कर दिया जाएगा। टाटा कंपनी की कार के इस मॉडल के बारे में परिवहन विभाग के पास शिकायत आई थी कि इस माडल की कार को एक बार चार्ज करने में 312 किलोमीटर चलने का दावा किया गया था, लेकिन कार इतना नहीं चलती। इसमें एक शिकायत नजफगढ़ निवासी राजेश कुमार और दूसरी शिकायत उत्तरी दिल्ली के मनोज शर्मा की ओर से की गई थी, जिस पर विभाग ने कंपनी को नोटिस भेजा था। कंपनी ने इसका जवाब दिया है। विभाग ने इस मामले की पड़ताल के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई है।

गौरतलब है कि टाटा मोटर्स को पिछले महीने ही दिल्ली सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसे एक ग्राहक की शिकायत पर भेजा गया था। शिकायत नेक्सॉन ईवी के मालिक द्वारा दायर की गई थी। जिसमें कहा गया कि टाटा नेक्सॉन ईवी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में विफल रही है। कहने का मतलब ड्राइविंग रेंज यह इलेक्ट्रिक कार नहीं दे पा रही थी। इस शिकायत के आधार पर टाटा मोटर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।


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