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Bar & Restaurant License Fee News: दिल्ली में बार व रेस्तरां की लाइसेंस फीस हो सकती है माफ

Bar and restaurant license fee News देश की राजधानी दिल्ली के बार व रेस्तरां के तीन माह का लाइसेंस फीस माफ हो सकता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने एनसीआर रेस्तरां एंड क्लब एसोसिएशन को यह आश्वासन दिया है।

By Jp YadavEdited By: Published: Sat, 05 Jun 2021 10:29 AM (IST)Updated: Sat, 05 Jun 2021 10:29 AM (IST)
Bar & Restaurant License Fee News: दिल्ली में बार व रेस्तरां की लाइसेंस फीस हो सकती है माफ
Bar & Restaurant License Fee News: दिल्ली में बार व रेस्तरां की लाइसेंस फीस हो सकती है माफ

नई दिल्ली [निहाल सिंह]। देश की राजधानी दिल्ली के बार व रेस्तरां के तीन माह का लाइसेंस फीस माफ हो सकता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने एनसीआर रेस्तरां एंड क्लब एसोसिएशन को यह आश्वासन दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश अरोड़ा ने बताया कि एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की थी। जिसमें लॉकडाउन के कारण रेस्तरां और बार-क्लब को हो रहे नुकसान की जानकारी दी थी। लॉकडाउन के चलते उनका व्यापार तो ठप हुआ ही साथ ही उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ है। बड़ी संख्या में बीयर और अन्य वस्तुओं का स्टाक रखें-रखें खराब हो गया है। जिस पर एसोसिएशन ने तीन माह पहले भरी गई लीकर लाइसेंस फीस को तीन माह के आगे बढ़ाने की मांग की थी।

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दिनेश अरोड़ा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि बार व रेस्तरां पर लगने वाली तीन माह की लाइसेंस फीस माफ हो सकती है। उपमुख्यमंत्री ने इस दिशा में काम करने का आश्वासन भी दिया है। 

गौरतलब है कि दिल्ली में अब ऐप या वेब पोर्टल्‍स के जरिए शराब का ऑनलाइन ऑर्डर दिया जा सकेगा। इसके बाद लोग इंटरनेट पर खोजने लग गए कि कितनी जल्‍दी और कैसे शराब मंगा सकते हैं। ऐसे में आबकारी विभाग को अब लाइसेंस की नई शर्तें जारी करनी होंगी और रिटेलर्स से टेंडर मंगाने होंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र, कोलकाता, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने Amazon, Swiggy, Zomato, और BigBasket जैसे प्लेटफार्म्स के माध्यम से ऑनलाइन शराब वितरण की अनुमति दी। ऐसे में दिल्ली के लिए भी कुछ इसी तरह की अनुमति दी जा सकती है। वहीं, केवल योग्य लाइसेंस धारकों को ही ये डिलीवरी करने की अनुमति है।


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