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अमित शाह ने फिर दिया एमएसपी का भरोसा, कहा- किसानों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने फसल पर डेढ़ गुना एमएसपी देने की वर्षों पुरानी मांग को लागू किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित अन्य विपक्षी दलों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। किसानों ने कांग्रेस को नकार दिया है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sat, 26 Dec 2020 07:10 AM (IST)Updated: Sat, 26 Dec 2020 09:39 AM (IST)
अमित शाह ने फिर दिया एमएसपी का भरोसा, कहा- किसानों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता
अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के रहते कोई किसानों की जमीन नहीं छीन सकता।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते कोई कंपनी किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था हमेशा रहेगी और मंडियां भी बंद नहीं होंगी। अगर किसान यह सोचते हैं कि नए कृषि कानूनों का कोई भी प्रावधान उनके हितों के खिलाफ है तो केंद्र सरकार इस पर चर्चा व खुले मन से विचार करने को तैयार है। दिल्ली के किशनगढ़ गांव में किसान सम्मान निधि के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपये की नई किस्त के हस्तांतरण से जुड़े कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि किसानों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में हैं, इसलिए पूरे देश के किसान इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं।

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किस्त हस्तातंरण से जुड़े कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए भाजपा ने राजधानी में प्रत्येक मंडल में कार्यक्रम आयोजित किए थे। शाह के अलावा अन्य स्थानों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन व केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी किसानों को संबोधित किया।

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने फसल पर डेढ़ गुना एमएसपी देने की वर्षों पुरानी मांग को लागू किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित अन्य विपक्षी दलों  के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। किसानों ने कांग्रेस को नकार दिया है। शाह ने आंकड़ों के जरिये कांग्रेस के कार्यकाल से मोदी सरकार की तुलना करते हुए कहा कि वर्ष 2013-14 में किसानों के लिए सिर्फ 21 हजार 900 करोड़ रुपये का बजट था अब इसे बढ़ाकर एक लाख 34 हजार 399 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विपक्ष को बताना चाहिए कौन सा प्रावधान बताता है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। वर्ष 2001 में शंकर लाल गुरु समिति, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, शरद जोशी टास्क फोर्स, 2003 के माडल एपीएमसी एक्ट, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश में जिन सुधारों की बात की गई थी, वही सुधार मोदी सरकार ने की है।

किसानों के हित में कार्य करने का श्रेय मोदी सरकार को : निर्मला सीतारमण

करोलबाग जिला के शिव चौक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछली सरकारें किसानों के हित में काम करने की केवल बातें ही किया करती थीं। वास्तव में किसानों के हित में कार्य करने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ कार्य करती है।

राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश में हैं विपक्षी पार्टियां : डा. हर्षवर्धन

कमला नगर मंडल के अग्रसेन चौक, कमला नगर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री का जनकल्याणकारी योजनाओं में एक भावनात्मक जुड़ाव है। विपक्षी पार्टियों ने कभी किसानों के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया, इसलिए अब इन कृषि कानूनों का विरोध कर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं।

कृषि कानून किसानों को समृद्ध बनाएंगे : हरदीप पुरी

महावीर नगर में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि तीनों कृषि कानून हमारे किसानों को मजबूत एवं समृद्ध बनाएंगे। बिचौलियों का साथ देने वाले राजनीतिक दलों से किसानों का भला होता देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वे साजिश के तहत किसानों के बीच भ्रम एवं झूठ फैला रहे हैं।

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