कोर्ट के आदेश के बाद अब निगमों को फंड जारी करे सरकार : भाजपा

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। भाजपा ने दिल्ली सरकार से नगर निगमों का बकाया फंड तुरंत जारी करने की मांग की है। उसका कहना है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार को फंड जारी करने में विलंब नहीं करना चाहिए। प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि नगर निगमों के फंड जारी करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश से यह साबित हो गया है कि इस मुद्दे पर भाजपा का आंदोलन सही है। निगम कर्मचारियों की वेतन की समस्या व नागरिक सुविधाओं को लेकर लोगों को हो रही परेशानी के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार जिम्मेदार है।

पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार कहती रही है कि द्वेषपूर्ण राजनीति के चलते आप सरकार नगर निगमों को वित्तीय रूप से पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले छह वर्षों से नगर निगमों को मिलने वाले फंड में न तो चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार और न ही मुनिस्पिल रिफोर्म कमेटी की सिफारिशों के अनुसार वृद्धि की गई है। बजट में किए गए प्रविधान के अनुसार भी फंड नहीं दिया जा रहा है। लगभग निगमों का लगभग 13 हजार करोड़ रुपया सरकार के पास बकाया है।

उन्होंने कहा कि नगर निगमों द्वारा बकाया फंड के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में कई याचिकायें दायर की गई है। एक याचिका वर्तमान वित्त वर्ष के फंड को जारी करवाने की मांग को लेकर थी जिसकी सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह में वित्त वर्ष 2020-21 का बकाया 991 करोड़ रुपये निगमों को जारी करने को कहा है।  इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन, नेता सदन प्रवेश शर्मा, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी, नेता सदन योगेश वर्मा व प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर उपस्थित थे।