शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगा आम आदमी पार्टी ने मांगा महापौर का इस्तीफा
नेता प्रतिपक्ष प्रेम चौहान ने शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के मामले में निगम अधिकारियों से जवाब मांगा था। इसके साथ ही महापौर से मांग की थी कि उक्त मामले में शामिल लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही साथ ही वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी निलंबित किया जाए।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। आम आदमी पार्टी (आप) ने सदन की बैठक शुरू होते ही शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। साथ ही सेंट्रल जोन में स्कूली विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की राशि निगम कर्मियों के खातों में स्थानांतरित करने के मामले में महापौर अनामिका से इस्तीफे की मांग की। हंगामा इतना बढ़ गया कि आप पार्षद महापौर के आसन के समक्ष पहुंच गए। इसके चलते सदन की कार्रवाई को भी पांच मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। इस बीच भाजपा और आप के पार्षद एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सदन की बैठक फिर शुरू होने पर आप पार्षदों का हंगामा जारी रहा। इसके चलते शोर-शराबे के बीच कई प्रस्ताव पास हुए। दरअसल, नेता प्रतिपक्ष प्रेम चौहान ने शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के मामले में निगम अधिकारियों से जवाब मांगा था। इसके साथ ही महापौर से मांग की थी कि उक्त मामले में शामिल लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही साथ ही वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी निलंबित किया जाए। वहीं, उस समय के शिक्षा समिति के चेयरमैन को भी आरोपी बनाया जाए। चौहान का कहना है कि महापौर ने न तो जांच के आदेश दिए और न ही अधिकारियों से जवाब दिलाया। ऐसे में यह प्रतीत होता है कि महापौर भ्रष्टाचारियों से मिल गई हैं। इसलिए उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि निगम का विजिलेंस विभाग कार्रवाई करने में असफल रहा, इसलिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को बीते सप्ताह तीन लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। हालांकि नेता सदन नरेंद्र चावला ने कहा कि उक्त मामले में निगम ने पहले ही कदम उठाए हैं। संबंधित लोगों को निलंबित भी किया गया था। वहीं, अभी आंतरिक जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
पुनर्वास क\लोनियों में विकास के लिए बनाया नया मदद
दक्षिणी निगम के सदन ने पुनर्वास कालोनियों के विकास के लिए नया मद बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भाजपा पार्षद सतपाल खेरवाल ने इस संबंध में स्थायी समिति में प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के तहत पुनर्वास कॉलोनियों के लिए दिल्ली सरकार ने पुराने मद में फंड देना बंद कर दिया है, इसलिए इसके लिए नया मद बनाया जाए। इस मद से पार्षदों की विकास निधि का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा।
द्वारका में बंध्याकरण केंद्र के लिए अस्पताल का आवंटन
सदन से द्वारका सेक्टर 29 में बेसहारा श्वान के लिए बंध्याकरण केंद्र खोलने के लिए निगम ने प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। बेसहारा श्वानों की बढ़ती आबादी को देखते हुए निगम इनके बंध्याकरण की संख्या को बढ़ाना चाहता है। इसलिए यहां पर गैर सरकारी संगठन की मदद से बंध्याकरण केंद्र खोला जाएगा।