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अगले साल तक झुग्गी वालों के लिए तैयार होंगे 29 हजार फ्लैट, दिल्ली सरकार ने लिखा रेलवे को पत्र

फ्लैटों के लिए प्रत्येक झुग्गी वाले को केवल एक लाख 12 हजार देने होंगे और 30 हजार रुपये 5 साल के लिए रखरखाव के लिए जमा कराने होंगे।

By Mangal YadavEdited By: Published: Sun, 13 Sep 2020 01:14 PM (IST)Updated: Sun, 13 Sep 2020 01:14 PM (IST)
अगले साल तक झुग्गी वालों के लिए तैयार होंगे 29 हजार फ्लैट, दिल्ली सरकार ने लिखा रेलवे को पत्र
अगले साल तक झुग्गी वालों के लिए तैयार होंगे 29 हजार फ्लैट, दिल्ली सरकार ने लिखा रेलवे को पत्र

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के 29 हजार झुग्गीवालों को अपने घर का सपना अगले वर्ष अप्रैल तक पूरा होने जा रहा है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) और दिल्ली स्टेट इंडस्टि्रयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा ये फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। इसका आवंटन रेलवे की जमीन पर झुग्गी बनाकर रह रहे लोगों को किया जाएगा।

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दिल्ली सरकार ने इसे लेकर रेलवे को पत्र लिखा है। 32 मीटर में बने इन फ्लैटों में छोटे छोटे दो कमरे हैं। किचन और शौचालय की व्यवस्था है। दिल्ली सरकार का मानना है कि इन फ्लैटों से झुग्गी वालों की लिविंग स्टाइल बदल जाएगी। उनके बच्चों को अच्छा वातावरण मिल सकेगा। वे बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। फ्लैटों के आसपास पार्क बनाए गए हैं। सीवर और पीने के पानी की लाइन भी डाली जा चुकी है।

प्रत्येक झुग्गी वाले को एक लाख 12 हजार देने होंगे 

इन फ्लैटों के लिए प्रत्येक झुग्गी वाले को केवल एक लाख 12 हजार देने होंगे और 30 हजार रुपये 5 साल के लिए रखरखाव के लिए जमा कराने होंगे। इस तरह कुल 1 लाख 42 हजार में उन्हें ये फ्लैट मिलेंगे। केंद्र की जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन (जेएनयूआरएम) के तहत ये फ्लैट बनाए गए हैं। दिल्ली स्टेट इंडस्टि्रयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआइआइडीसी) व दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा ये फ्लैट बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 31 दिसंबर 2021 तक कुल 45 हजार फ्लैट तैयार हो जाने की संभावना है।

दिल्ली में हैं 675 झुग्गी क्लस्टर

दिल्ली में करीब 675 झुग्गी क्लस्टर हैं, जिनमें करीब साढ़े तीन झुग्गियां हैं। इनमें करीब 20 लाख लोग रहते हैं। इनमें से डूसिब के पास 99, नगर निगमों के पास 38, दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के पास 39, डीडीए की जमीन पर 333, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की जमीन पर 150 तथा आठ निजी जमीन पर बसी हुई हैं।

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