वैट विभाग के अधिकारियों ने लगवाई 100 करोड़ की चपत

नई दिल्ली [जेएनएन]। जिस वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) विभाग पर सरकार के लिए राजस्व जुटाने की जिम्मेदारी है। कारोबारियों का रिफंड समय पर न देकर इस विभाग के अधिकारियों ने ही दिल्ली सरकार को लगभग सौ करोड़ रुपये की चपत लगा दी है।

विभाग के जिम्मेदारों की नींद अभी भी नहीं खुली तो आने वाले समय में रिफंड की बकाया 2800 करोड़ की राशि के ब्याज के रूप में सरकार को कई सौ करोड़ का नुकसान होना तय है। हालांकि अब इसे गंभीरता से लेते हुए वैट विभाग ने रिफंड वापस करने की कार्रवाई तेज करना का फैसला लिया है। इसके लिए विभाग में रिक्त पड़े 565 पद भरने की तैयारी है।

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दिल्ली में बड़े स्तर पर स्थानीय बाजार से माल खरीदकर दूसरे राज्य या विदेश में बेचने का कारोबार होता है। कानून के अनुसार इस कारोबार पर व्यापारियों को टैक्स का रिफंड मिलता है। रिटर्न फाइल करने के दो माह के अंदर यदि विभाग रिफंड नहीं देता है तो उसे छह फीसद के हिसाब से कारोबारी को ब्याज देना पड़ता है।

सूत्रों की मानें तो दिल्ली के कारोबारियों के रिफंड से संबंधित 2005 से लेकर अब तक के लगभग डेढ़ लाख मामले लंबित हैं। इसमें 2012-13 के 20,265, 2013-14 के 20,383 और 2014-15 के 90,667 मामले भी शामिल हैं। सभी मामलों को मिला कर कारोबारियों का लगभग 28 सौ करोड़ का रिफंड विभाग पर बकाया है।

कई मामलों में लापरवाही के कारण रिफंड नहीं हो सका है। मगर विभाग में स्टाफ की कमी के कारण बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। इस समय भी विभाग में वैट ऑफिसर के 57, सहायक वैट ऑफिसर के 39, वैट निरीक्षक के 42 और रिकार्ड कीपर के 422 पद रिक्त हैं। सवाल है कि जब स्टाफ की कमी थी तो पदों को क्यों नहीं भरा गया? इस बारे में वैट आयुक्त एच.राजेश प्रसाद से संपर्क करने का प्रयास किया गया। मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया।

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विभाग में अधिकारियों के स्वीकृति पद और अधिकारियों की उपलब्धता

अ.की श्रेणी स्वीकृत पद उपलब्ध
वैट ऑफिसर 155 98
सहा.वैट ऑफिसर 140 101
वैट निरीक्षक 122 80
रिकार्ड कीपर 511 89
कुल 933 368