नहीं रुकेगी मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि भले ही सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है मगर मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम को नहीं रुकने दिया जाएगा। इसे जमीन पर लाने की प्रक्रिया चल रही है। इसे जल्दी से पूरा किया जाएगा।कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल ने जो घोषणा की थी उसी के तहत काम आगे बढ़ रहा है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि भले ही सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है पर मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम को नहीं रुकने दिया जाएगा। कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उसी के तहत काम आगे बढ़ रहा है। इस योजना के तहत वकीलों और उनके परिवार के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी और इंश्योरेंस पॉलिसी का काम कंपनियों को देने के लिए 25 जून को टेंडर निकाले जा चुके हैं। इसमें भाग लेने की अंतिम तिथि 10 जुलाई है।
इस स्कीम के तहत वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन के सी मित्तल ने बताया कि दिल्ली में 70 हजार वकील हैं जिनमें से 29 हजार वकील ही पंजीकरण करा सके हैं। हमारी मांग है कि सभी को पंजीकरण का मौका दिया जाए। साथ ही दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे एनसीआर के करीब 25 हजार वकीलों को भी शामिल किया जाए। स्कीम के अंतर्गत दिल्ली में रह रहे और प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को सरकार द्वारा 10 लाख रुपये तक का जीवन बीमा किया जाएगा। उनका, उनकी पत्नी, 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 5 लाख का ग्रुप मेडीक्लेम भी दिया जाएगा।
न्यायालयों में ई-लाइब्रेरी सिस्टम
सभी 10 न्यायालयों तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट और रोहिणी कोर्ट में 10 कंप्यूटरों के साथ ई-जर्नल, वेब संस्करणों समेत अन्य सुविधाओं से युक्त ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। अदालतों में कार्यरत महिला अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के लिए सभी अदालतों में क्रेच की व्यवस्था भी की जाएगी।