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डीडीसीए मामले में हस्तक्षेप से बीसीसीआइ अध्यक्ष ने किया इन्कार

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित समिति के जो सदस्य भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष शशांक मनोहर से मिलने नागपुर गए थे, वे लौट आए।

By JP YadavEdited By: Published: Sun, 15 Nov 2015 08:19 AM (IST)Updated: Sun, 15 Nov 2015 08:31 AM (IST)
डीडीसीए मामले में हस्तक्षेप से बीसीसीआइ अध्यक्ष ने किया इन्कार

नई दिल्ली। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित समिति के जो सदस्य भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष शशांक मनोहर से मिलने नागपुर गए थे, वे लौट आए।

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बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष को जब समिति के सदस्यों ने पूरी बात बताई तो उन्होंने फिलहाल इस मसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनियमितता समेत डीडीसीए पर जो भी आरोप लगे हैं, उसकी जांच तथा उचित कार्रवाई सरकार करे।

बीसीसीआई अभी इस मसले में कुछ नहीं कर सकती। समिति को शनिवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपनी थी, लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं सौंपी गई है।

उधर, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में आगामी तीन दिसंबर से होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच के आयोजनों को लेकर बीसीसीआई ने फिर दोहराया है कि डीडीसीए को हर हाल में 17 नवंबर तक यह बताना होगा कि वह मैच करा सकता है या नहीं, ताकि मैच के लिए दूसरे शहरों में बात की जाए।

मालूम हो कि डीडीसीए पर 24.45 करोड़ रुपये मनोरंजन कर का बकाया है, जिसे वर सरकार को अदा नहीं कर रहा है। इसके अलावा भी संघ पर कई आरोप लगाए गए हैं।

बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार ने डीडीसीए को कर की बकाया रकम अदा करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर डीडीसीए ने एक रुपये भी सरकार को नहीं दिया। इसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से गठित जांच समिति ने बीसीसीआई के अध्यक्ष से संपर्क कर उनसे मिलने का समय मांगा था।

इसके साथ ही जांच समिति के बुलावे पर डीडीसीए के अध्यक्ष स्नेह प्रकाश बंसल दिल्ली सचिवालय गए थे तो उन्होंने कहा था कि डीडीसीए चाहता है कि कोटला मैदान में होने वाला मैच किसी वजह से ना टाला जाए, क्योंकि एक बार मैच टला तो कम से कम दो वर्ष के लिए दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित करने पर प्रतिबंध लग सकता है।


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