क्रिकेट संघों का चुनाव लड़ने के अयोग्य नहीं कर सकते BCCI का प्रतिनिधित्व
बीसीसीआइ और राज्य क्रिकेट संघ के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए गए शख्स को आइसीसी की 24 अप्रैल को होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए मनोनीत नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बीसीसीआइ और राज्य क्रिकेट संघ के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए गए शख्स को आइसीसी की 24 अप्रैल को होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए मनोनीत नहीं किया जा सकता। प्रशासकों की समिति (सीओए) ने एक अर्जी दायर कर जानना चाहा था कि क्या आइसीसी की बैठक में शामिल होने के लिए ऐसे लोगों को नामित किया जा सकता है, जिन्हें बीसीसीआइ और राज्य क्रिकेट संघ में किसी भी पद के लिए अयोग्य करार दे दिया गया है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाइ चंद्रचूड़ ने पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय की अध्यक्षता वाली प्रशासकों की समिति (सीओए) की इस अर्जी को 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
समिति ने कहा कि शीर्ष अदालत ने बीसीसीआइ और राज्य संघों में पदाधिकारी बनने की पात्रता के बारे में न्यामयूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसमें एक शर्त यह भी थी कि 70 साल से अधिक आयु वाला व्यक्ति इन संस्थाओं में कोई पद नहीं ग्रहण कर सकता है। सीओए की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा कि क्या एन श्रीनिवासन और निरंजन शाह जैसे व्यक्ति, जो शीर्ष अदालत के निर्णय की वजह से अयोग्य हो चुके हैं, उनको उनके संबंधित संगठन बीसीसीआइ के नामित व्यक्ति के रूप में आइसीसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मनोनीत कर सकते हैं?
वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वह इस बिंदु पर बहस के लिए तैयार हैं, क्योंकि न्यायालय का फैसला ऐसे व्यक्तियों के पदाधिकारी बनने हेतु चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाता है परंतु ऐसी बैठकों के लिए मनोनीत किए जाने पर रोक नहीं लगाता।
अब 12 की जगह 18 अप्रैल को होगी एसजीएम
आइसीसी बैठक में भाग लेने के लिए योग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार कर रहे बीसीसीआइ ने अपनी विशेष आम बैठक (एसजीएम) को अब 12 के बजाय 18 अप्रैल को करने का फैसला किया है। यह जानकारी बीसीसीआइ के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने दी। बीसीसीआइ के पुराने दिग्गज आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। रविवार को बैठक में ज्यादातर वे अनुभवी सदस्य हिस्सा लेने पहुंचे जो लोढ़ा सिफारिशों पर आधारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अयोग्य बताए गए हैं।