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हाई कोर्ट पहुंची DDCA लोकपाल को हटाने की मांग, BCCI की इकाई के निदेशकों ने दिया आवेदन

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA लोकपाल को हटाने की मांग अब हाई कोर्ट पहुंच गई है। BCCI की इस इकाई के निदेशकों ने इस बारे में आवेदन दिया है।

By Vikash GaurEdited By: Published: Sun, 03 May 2020 08:23 AM (IST)Updated: Sun, 03 May 2020 08:23 AM (IST)
हाई कोर्ट पहुंची DDCA लोकपाल को हटाने की मांग, BCCI की इकाई के निदेशकों ने दिया आवेदन
हाई कोर्ट पहुंची DDCA लोकपाल को हटाने की मांग, BCCI की इकाई के निदेशकों ने दिया आवेदन

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बीते कुछ महीनों से दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कभी कुछ तो कभी कुछ बीसीसीआइ की इस इकाई में चलता आ रहा है। इसी बीच डीडीसीए के लोकपाल व न्यायमूíत (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा को हटाने की मांग को लेकर डीडीसीए के कुछ निदेशकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है।

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आवेदन पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशा मेनन ने लोकपाल समेत अन्य पक्षों को दो सप्ताह के अंदर ईमेल के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही इसकी प्रति आवेदन को देने का भी निर्देश दिया। इस तरह डीडीसीए लोकपाल को हटाने की मांग हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। हाई कोर्ट ने डीडीसीए के निदेशकों से इस बारे में जवाब भी मांगा है।

याचिका के अनुसार डीडीसीए के कुछ निदेशकों ने 13 मार्च 2020 को अदालत द्वारा दिए गए आदेश का पूरा अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की। याचिका में लोकपाल को हटाने की मांग की गई है। साथ ही लोकपाल को डीडीसीए से जुडे मामले में कोई भी आदेश जारी करने से रोकने की मांग भी की गई है। 13 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी जिसे चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया था।

इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव बंसल के मेंडेटरी सिंगनेटरी के साथ विनोद तिहारा और एसएन शर्मा शामिल थे। हाल ही में लोकपाल ने डीडीसीए में वितीय अनियमितताओं को देखते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल को गोपनीय पत्र लिखा था। लोकपाल ने साथ ही डीडीसीए में प्रशासक नियुक्त करने की मांग भी की थी।

इससे पहले दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बार, रेस्तरां और एक लाउंज बना है, जिसमें भ्रष्टाचार सामने आया है। हालांकि, इस पर भी अभी फैसला आना बाकी है। 


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