गांव की तस्वीर बदलने के लिए 'पांच का दम'
छत्तीसबिलासपुर([ब्यूरो)]। गांव की तस्वीर बदले के लिए सरकार ने पांच का दम दिखाया है। गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए संचालित पंचायत और ग्रामीण विकास की पांच योजनाओं को मिलाकर मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना शुरू की गई है। इसमें ग्राम पंचायतों को सीधे राशि आवंटित की जाएगी। खर्च का सोशल ऑडिट जनता के बीच किया जाएगा। यही नहीं, हर महीने की पांच तारीख को योजनाओं की प्रगति की जानकारी पंचायत संचालनालय को देनी होगी। आठ से दस महीने में स्वीकृत कार्य पूरे नहीं हुए तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर गाज गिरेगी।
पंचायत विभाग के अनुसार इसमें मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना, छत्तीसगढ़ गौरव और हमारा छत्तीसगढ़ योजना शामिल हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं के लिए स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अधोसंरचना निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। योजना में निर्माण कार्यो के लिए शत-प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा दी जाएगी। राशि का वितरण स्वीकृत कार्यो की लागत के आधार पर किया जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गरियाबंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, मुंगेली, सुकमा और कोण्डागांव के परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।
धार्मिक स्थलों पर निर्माण कार्य प्रतिबंधित
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में पंद्रह प्रकार के कार्य प्रस्तावित होंगे। इसमें तालाब सौंदर्यीकरण, पुल-पुलिया निर्माण, ग्राम पंचायत भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, गली कंक्रीटीकरण, निर्मलाघाट निर्माण, मुक्तिधाम निर्माण, उचित मूल्य दुकान, बाउंड्रीवाल सहित आंगनबाड़ी भवन निर्माण, कांजीहाउस भवन, सामुदायिक भवन, चौक सौंदर्यीकरण, नाली निर्माण, प्रवेश द्वार निर्माण और हाट-बाजार और व्यवसायिक परिसर ] शामिल हैं। इस योजना में धार्मिक स्थलों-परिसरों में निर्माण एवं संधारण कार्य प्रतिबंधित रहेगा। किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था या हितग्राही को लाभ पहुंचाने वाले निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित रहेंगे।