Stay Home Stay Empowered : जानें, बिजनेस के लिए सरकार की इन तीन बड़ी स्कीमों से कैसे और कितना मिलता है लोन

नई दिल्ली, अनुराग मिश्र। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। इसके तहत सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग अपना कारोबार शुरू करें। अगर आपमें अपना कारोबार शुरू करने की ललक और हुनर है तो आपके लिए मौकों की कमी नहीं है। सरकार की इन तीन बड़ी स्कीमों के तहत आपको आसानी से लोन मिल सकता है। ये स्कीम हैं- मुद्रा लोन, सबोर्डिनेट ऋण योजना और स्टैंड-अप इंडिया। आइए जानते हैं कि इन तीन स्कीमों के तहत किस तरह और कितना लोन मिलता है-

प्रधानमंत्री मुद्रा योजन

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कम दरों पर अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन मिलता है। ये लोन अलग-अलग 3 कैटेगरी के तहत 50 हजार से 10 लाख रुपए तक का हो सकते हैं। एक और खास बात यह है कि इस योजना के तहत कुछ कारोबारों के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करवाई है। इसके आधार पर आप बिजनेस में आने वाले खर्च और मुनाफे का अंदाजा लगा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ समय पहले कहा था कि मुद्रा योजना में मुद्रा शिशु लोन के लिए सरकार 1,500 करोड़ रुपए की मदद देगी। सरकार की तरफ से यह आर्थिक मदद एक साल तक ब्याज दर घटाकर दी जाएगी। इसका फायदा करीब तीन करोड़ लोगों को मिलेगा।

कैसे ले सकते हैं लोन

आपको लोन लेने के लिए सरकारी या निजी बैंक की ब्रांच में अप्लीकेशन देना होगा। अगर आप खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको मकान के मालिकाना हक़ या किराये के डॉक्यूमेंट्स, काम से जुड़ी जानकारियां, आधार, पैन नंबर समेत कई अन्य डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इस योजना के तहत कोई भी लोन ले सकता है। यदि किसी को अपना कारोबार बढ़ाना है तो इसके तहत लोन लिया जा सकता है।

तीन तरह के लोन

शिशु लोन : शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए तक के लोन दिए जाते हैं।

किशोर लोन: किशोर लोन के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं।

तरुण लोन: तरुण लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं।

मुद्रा लोन लेने के लिए फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज-

दो फोटो के साथ प्रमाण और पहचान संबंधी दस्तावेज चाहिए। कागजात की फोटो कॉपी पर आपको अपना हस्ताक्षर भी करना होगा। मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, निवास संबंधी प्रमाण पत्र में से कोई एक कागजात की फोटोकॉपी जमा करनी पड़ती है। टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, संपत्ति कर रसीद, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक के तीन महीने का स्टेटमेंट आदि में से भी कोई एक जमा कर सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि से आते हैं तो उसके प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी देनी होगी।

अपने कारोबार से संबंधित लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या कोई अन्य दस्तावेज जमा करना होगा। यह इस बात का प्रमाण है कि आप उस बिजनेस के मालिक हैं, या फिर करने जा रहे हैं।

मशीनरी या सामान की आपूर्ति के लिए

अगर आप बिजनेस बढ़ाने के लिए मुद्रा लोन ले रहे हैं तो इस कोटेशन में आप सामान या मशीनरी खरीदने की लागत आदि दिखा सकते हैं।

स्टैंड-अप इंडिया स्कीम

इस स्कीम की शुरुआत 2016 में हुई थी। इस स्‍कीम के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारी अपना कारोबार खुद बढ़ा सके, इसीलिए केन्द्र सरकार द्वारा स्टैंड-अप इंडिया लोन योजना शुरू की गई है।

कारोबारियों को फाइनेंशियल सहायता खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए दिया जाता है। बैंक से पैसे पाने के लिए या पैसे की वापसी के लिए कारोबारियों को एक रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है, जिसके जरिए कारोबारी अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। जिन कारोबारियों को स्टैंड-अप इंडिया लोन की जरूरत है, उनको https://www.standupmitra.in" rel="nofollow/ पर जाना होगा।

इसके तहत इन्हें मिल सकता है लोन

-लोन का आवेदन करने वालों को एससी/एसटी या महिला उद्यमी होना चाहिए।

-आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए

-कारोबार ग्रीन फील्ड एरिया में होना चाहिए

-सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं

ये चाहिए दस्तावेज

पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक)

जाति प्रमाण पत्र (महिलाओं के लिए जरूरत नहीं है)

बिजनेस का पता प्रमाण पत्र

पैन कार्ड

पासपोर्ट फोटो

बैंक खाता विवरण

नवीनतम ITR कॉपी

रेंट एग्रीमेंट (यदि किराए पर व्यावसायिक परिसर है तब)

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्लीयरेंस प्रमाण पत्र

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

सबोर्डिनेट ऋण योजना

इस योजना के अंतर्गत बिना गारंटी के लोन मिलता है और आप आसानी से कारोबार का शुभारंभ कर सकते हैं। भारत सरकार ने एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इस नई योजना का प्रारंभ किया है। इसमें यदि बैंक आपका बिजनेस प्रोजेक्ट पास कर देता है तो उस पर बैंक गारंटी देने की अनिवार्यता खत्म हो जाती है। सरकार ने इस योजना के लिए करीब 20 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। योजना से 2 लाख एमएसएमई इकाइयों को लाभ मिलने का अनुमान है।