विवाद से विश्वास योजना के तहत कर विवाद समाधान को मिलेगा ज्यादा समय, सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाई भुगतान की तारीख

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने रविवार को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह योजना विवादित कर, ब्याज, जुर्माना या शुल्क के संबंध में एक निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन आदेश के संबंध में विवादित कर के 100 फीसद और विवादित दंड या ब्याज या शुल्क के 25 फीसद के भुगतान पर निपटान का प्रावधान करती है। घोषणा में शामिल मामलों के संबंध में करदाता को आयकर अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए अभियोजन के तहत ब्याज, जुर्माना और किसी भी कार्यवाही की संस्था से छूट प्रदान की जाती है।

एक बयान में, वित्त मंत्रालय ने कहा, "विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान करने के लिए एक शर्त फॉर्म नंबर 3 जारी करने और संशोधित करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, भुगतान की अंतिम तिथि को बिना किसी अतिरिक्त राशि के 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।" मंत्रालय ने जून में योजना के तहत भुगतान करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी थी। हालांकि, करदाताओं के पास अतिरिक्त ब्याज के साथ 31 अक्टूबर तक भुगतान करने का विकल्प है।

मंत्रालय ने रविवार को कहा, "हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत राशि (अतिरिक्त राशि के साथ) के भुगतान की अंतिम तिथि को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो 31 अक्टूबर, 2021 तक बनी हुई है।"

इस महीने की शुरुआत में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को सूचित किया था कि इस योजना के तहत 99,765 करोड़ रुपये के विवादित कर से संबंधित 1.32 लाख से अधिक घोषणाएं दायर की गई हैं। योजना के तहत घोषणा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 थी।

सरकार को विवादित कर के एवज में 9 अगस्त तक 53,684 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हो चुका है, और पहले से दायर घोषणाओं के आधार पर और अधिक भुगतान आने की उम्मीद है।