आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी बड़ी बातें, जानिए किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा
आयुष्मान भारत को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल हेल्थ प्रॉटेक्शन मिशन एजेंसी देखेगी, जबकि राज्य स्तर पर स्टेट हेल्थ एजेंसी इसकी निगरानी करेगी
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की थी। इस योजना को 'मोदीकेयर' के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को लागू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रति वर्ष पांच लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार ने बताया कि यह योजना ट्रस्ट मॉडल या इंश्योरेंस मॉडल पर काम करेगी और पूरी तरह कैशलेस होगी। आयुष्मान भारत योजना से 10.74 करोड़ से अधिक गरीब आबादी वाले परिवारों को लाभ मिलेगा।
जानिए बड़ी बातें:
- इस योजना के तहत आने वाले हर परिवार को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद के खर्च को भी शामिल किया गया है। साथ ही इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने के पहले के स्वास्थ्य संबंधी खर्चे और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे भी शामिल होंगे।
- इसके बीमा कवर से आप छोटे और बड़े सभी तरह के अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। सरकारी और चुने हुए निजी अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करेंगी। केंद्र सरकार 60 फीसद, राज्य सरकार 40 फीसद खर्च उठाएगी। इसके तहत अस्पताल में भर्ती लाभार्थी को परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा।
कौन उठा सकता है लाभ?
वे सभी लोग जिनकी भी पहचान गरीब और वंचितों के तौर पर हुई है वो इसके तहत आएंगे। 10.74 करोड़ परिवारों को इसका फायदा मिलेगा।
कैसे करे क्लेम?
लाभार्थी पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल से कैशलेस इलाज का क्लेम कर सकते हैं। इस योजना के तहत तय कसौटी वाले प्राइवेट अस्पताल ऑनलाइन पैनल में रखे जाएंगे। साथ ही लाभार्थी देश के किसी भी अस्पताल में जा सकेगा। इसके लिए नीति आयोग कैशलेस या पेपरलेस ट्रीटमेंट के लिए आईटी फ्रेमवर्क विकसित करेगा।
केंद्र और राज्य सरकार ऐसे करेगी अमल?
आयुष्मान भारत को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल हेल्थ प्रॉटेक्शन मिशन एजेंसी देखेगी, जबकि राज्य स्तर पर स्टेट हेल्थ एजेंसी इसकी निगरानी करेगी।
राशि का बंटवारा: केंद्र SHA को एस्क्रो अकाउंट से सीधे पैसे भेजेगा। इसकी लागत को केंद्र और राज्य सरकारें आपस में बांट लेंगी। इसके लिए राज्यों को अपना शेयर उपलब्ध कराना जरूरी होगा। इस योजना की मौजूदा अनुमानित लागत 12 हजार करोड़ रुपये है। इस योजना में सरकार की तरफ से तय पैकेज रेट पर इलाज मिलेगा। फ्रॉड को रोकने के लिए आईटी प्लैटफॉर्म नजर रखेगा। इसका रेट राज्य, संघ शासित प्रदेश एक दायरे में बदल सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना में 50 करोड़ लोग शामिल होंगे।
पात्रता: इस योजना के लिए कौन पात्र है ये जानने के लिए सहायता डेस्क चलाया जाएगा और दस्तावेजों की जांच करके योजना में नाम जोड़ा जाएगा। वंचित लाभार्थियों को (डी 1, डी 2, डी 3, डी 4, डी 5, और डी 7) श्रेणियों के आधार पर एसईसीसी डेटाबेस के तहत पहचान की जाएगी। प्रत्येक अस्पताल में रोगियों की सहायता के लिए 'आयुषमान मित्र' होगा। इस योजना के तहत ऐसे हॉस्पिटल ही इसके लिए पात्र होंगे जिनके पास कम से कम 10 बेड हों। हॉस्पिटल की जानकारी सरकार की वेबसाइट या एप के जरिए मिल जाएगी। साथ ही लाभार्थी हेल्प लाइन नंबर 14555 पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं।