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Air India को टाटा को सौंपने में जुटी सरकार, जानिए कब तक मिल जाएगा पूरा नियंत्रण

Air India Divestment news Air India दिसंबर तक पूरी तरह Tata Sons की हो जाएगी। सरकार अपने स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरा करने की कोशिश कर रही है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Fri, 26 Nov 2021 08:34 AM (IST)Updated: Fri, 26 Nov 2021 08:34 AM (IST)
Air India को टाटा को सौंपने में जुटी सरकार, जानिए कब तक मिल जाएगा पूरा नियंत्रण
राजीव बंसल एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) भी हैं।

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। Air India दिसंबर तक पूरी तरह Tata Sons की हो जाएगी। सरकार अपने स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरा करने की कोशिश कर रही है। नागर विमानन सचिव राजीव बंसल ने कहा है कि इस साल के अंत तक एयर इंडिया का नियंत्रण टाटा समूह को सौंपने की प्रक्रिया पूरी करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बंसल एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) भी हैं।

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टाटा समूह ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी

टाटा समूह की कंपनी टालेस प्राइवेट लिमिटेड ने एयर इंडिया के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी। बीते 25 अक्टूबर को सरकार ने टाटा समूह की शीर्ष कंपनी टाटा संस के साथ हिस्सेदारी खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। करीब 18,200 करोड़ रुपये के इस सौदे से सरकार को 2,700 करोड़ रुपये की नकदी मिलेगी। वहीं टाटा एयर इंडिया का 15,300 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज भी लेगी।

एयर इंडिया एक्‍सप्रेस की हिस्‍सेदारी भी मिलेगी

Air India के साथ ही टाटा समूह को किफायती विमान सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस और संयुक्त उद्यम एआईएसएटीएस में एयर इंडिया की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी भी मिलेगी। बंसल ने कहा कि एयर इंडिया लगातार नुकसान में चल रही थी और इसका मासिक घाटा 600 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गया था। एयर इंडिया के बेड़े में 27 बोइंग 737 समेत 43 विमान हैं।

देश के विमानन उद्योग को नई ऊर्जा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एयर इंडिया के विनिवेश से देश के विमानन क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। बीते 31 अगस्त को इस एयरलाइन पर कुल 61,562 करोड़ रुपये का कर्ज था। बता दें कि Air India के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सरकारी अफसरों को अब एयरलाइन में मुफ्त में यात्रा करने की सुविधा खत्‍म हो गई है। एयरलाइन ने अफसरों को क्रेडिट सुविधा खत्‍म करने का फैसला किया है।


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