यात्रा भत्‍ते में 15 फीसद की बढ़ोतरी, इन कर्मचारियों की सहूलियत के लिए सरकार ने दिया हाइक

Transport Allowance news Covid 19 mahamari के कारण सरकारी दफ्तरों में Work from home लागू था। कुछ जगहों पर 50 फीसद स्‍टाफ ही बुलाया जा रहा था। उस दौरान भी सरकार ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पेमेंट किया था।

Ashish DeepPublish: Tue, 22 Feb 2022 01:49 PM (IST)Updated: Tue, 22 Feb 2022 04:26 PM (IST)
यात्रा भत्‍ते में 15 फीसद की बढ़ोतरी, इन कर्मचारियों की सहूलियत के लिए सरकार ने दिया हाइक

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। अगर आपके घर में कोई दिव्‍यांग (PwD, Persons with disabilitied) हैं और केंद्रीय सेवा में हैं तो उनके लिए अच्‍छी खबर है। सरकार ने उनके दफ्तर आने-जाने की व्‍यवस्‍था को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला किया है। उनके Transport Allowance (TA) में बंपर बढ़ोतरी कर दी है। फाइनेंस मिनिस्‍टी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि Covid 19 mahamari के कारण सरकारी दफ्तरों में Work from home लागू था। कुछ जगहों पर 50 फीसद स्‍टाफ ही बुलाया जा रहा था। उस दौरान भी सरकार ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पेमेंट किया था।

अंडर सेक्रेटरी सैमुअल हक के मुताबिक के शिवा रेड्डी और दूसरे लोगों फाइनेंस मिनिस्‍ट्री से दिव्‍यांग कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस डबल करने की मांग की थी। क्‍योंकि सारे अलाउंस बेसिक पे के 35 फीसद के दायरे में थे। इस मैटर को मिनिस्‍ट्री ने समझा और फिर TA बढ़ाने का फैसला किया गया। अब उनके TA की सीलिंग 35 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद कर दी गई है।

हक के मुताबिक सीपीएसई को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की राय से परिवहन भत्ते की रकम तय करें। भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से जरूरी कार्रवाई के लिए प्रशासनिक कंट्रोल में आने वाले सीपीएसई के ध्यान में इस फैसले को लाएं।

AG ऑफिस ब्रदरहुड, प्रयागराज के पूर्व अध्‍यक्ष हरिशंकर तिवारी के मुताबिक PwD कर्मचारियों को सामान्‍य कर्मचारियों से ज्‍यादा TA मिलता है। ऐसा उनके आने-जाने के खर्च को देखते हुए किया गया था। अब सरकार ने इस सीलिंग को और बढ़ा दिया है। उनके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की एक और दुविधा सरकार ने दूर कर दी है। उन्‍हें लग रहा था कि Lockdown में घर से काम चल रहा था तो सरकार कहीं TA वापस न ले ले। इस पर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने बीते दिनों संसद में कहा था कि सरकार ऐसा कुछ करने की नहीं सोच रही है। इसके बाद रेलवे ने भी साफ कर दिया था कि IRMS के अफसरों से TA रिकवरी अभी नहीं होगी। ये वे अफसर थे जिन्‍हें TA नहीं दिया जाना था। आदेश के मुताबिक ऐसे अफसरों से TA की वसूली ट्रिब्‍यूनल का आदेश आ जाने के बाद रोक दी गई है।

Edited By Ashish Deep

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