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DA Hike: Dearness Allowance में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान, मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्‍यादा कर्मचारियों-पेंशनरों को दिया तोहफा

7th central pay commission Biggest News केंद्र सरकार ने 47 लाख से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारियों को एक और दिवाली गिफ्ट दिया है। उसने महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance DA) में 3 फीसद की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Thu, 21 Oct 2021 03:15 PM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 08:09 AM (IST)
DA Hike: Dearness Allowance में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान, मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्‍यादा कर्मचारियों-पेंशनरों को दिया तोहफा
महंगाई भत्‍ते में यह बढ़ोतरी पेंशनर्स को भी फायदा पहुंचाएगी।

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। केंद्र सरकार ने 47 लाख से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारियों को एक और दिवाली गिफ्ट दिया है। उसने महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance, DA) में 3 फीसद की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों का DA 28 फीसद से बढ़कर 31 फीसद हो जाएगा। यानि अगर किसी व्‍यक्ति की बेसिक सैलरी 20000 रुपए महीना है तो उसे सालाना करीब 7200 रुपए का फायदा होगा।

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DA का कैलकुलेशन करने वाले और एजी ऑफिस ब्रदरहुड, प्रयागराज के पूर्व अध्‍यक्ष हरिशंकर तिवारी ने Jagran.com को बताया कि महंगाई भत्‍ते में यह बढ़ोतरी 65.26 लाख पेंशनर्स को भी फायदा पहुंचाएगी। इससे सरकारी खजाने पर 9488.74 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में महंगाई भत्‍ता बढ़ाने का फैसला किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी सरकार ने दिवाली गिफ्ट के तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की है। अब उनको 31 फीसद DA के हिसाब से पेमेंट होगा।

बता दें कि सरकार ने इससे पहले जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के DA बढ़ोतरी पर लगी रोक को हटाया था और उसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इससे DA की दर 17 फीसद से बढ़कर 28 फीसद हो गई थी। Covid Mahamari के कारण सरकार ने उनके महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी को रोक दिया था। यह रोक 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक लगी थी। सरकार ने इस दौरान का Mehngai Bhatta Arrear भी देने से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकारी कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं।

JCM, Staff side के शिवगोपाल मिश्रा ने जून 2021 में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में इस मुद्दे को रखा था। लेकिन मॉनसून सत्र में वित्‍त मंत्री ने सदन में एरियर देने की बात से साफ इनकार किया था। हालांकि सरकारी कर्मचारी संगठन अब भी सरकार से इस मुद्दे पर ध्‍यान देने को कह रहे हैं। उनका तर्क है महंगाई भत्‍ता सैलरी का हिस्‍सा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सरकार किसी भी तरह इसे रोक नहीं सकती।


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