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7वां वेतन आयोग : 18 महीने के Arrear की डिमांड में Pensioner भी कूदे, 7 सितंबर को देंगे धरना

Pensioners की शिकायत रहती है कि उनकी डिमांड अधूरी ही रह जाती है। इस मुद्दे को हल करने के लिए Pensioners ने मिलकर और बड़ा संगठन तैयार किया है जो अपने हर मुद्दे पर सरकार से बातचीत करेगा। खासकर 18 महीने के महंगाई राहत (DR) के बकाए के पेमेंट पर।

By Ashish DeepEdited By: Published: Sat, 04 Sep 2021 10:34 AM (IST)Updated: Sun, 05 Sep 2021 08:12 AM (IST)
7वां वेतन आयोग : 18 महीने के Arrear की डिमांड में Pensioner भी कूदे,  7 सितंबर को देंगे धरना
पेंशनभोगियों ने जो संयुक्त मंच बनाया है, उसका नाम -‘नेशनल कॉर्डिनेशन ऑफ पेंशनर्स आर्गनाइजेशन’ (NCPO)।

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। Pensioners की शिकायत रहती है कि उनकी डिमांड सरकार तक पहुंच नहीं पाती और वह मांग अधूरी ही रह जाती है। क्‍योंकि ऐसी कई डिमांड हैं, जिन पर बरसों से संघर्ष चल रहा है पर कोई नतीजा नहीं निकला। इस मुद्दे को हल करने के लिए Pensioners ने मिलकर और बड़ा संगठन तैयार किया है, जो अपने हर मुद्दे पर सरकार से बातचीत करेगा। खासकर 18 महीने के महंगाई राहत (DR) के बकाए के पेमेंट के लिए। इस बीच, National Coordination Committee of Pensioners Associations ने ऐलान किया है कि वह भी 7 सितंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के साथ बड़ा धरना करेगा ताकि Pensioner का बकाया मिल सके।

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सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retired Employees) के मुद्दों को उठाने के लिये पेंशनभोगियों ने जो संयुक्त मंच बनाया है, उसका नाम -‘नेशनल कॉर्डिनेशन ऑफ पेंशनर्स आर्गनाइजेशन’ (NCPO) है। NCPO ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानि 30 अगस्त, 2021 को भारतीय पेंशनर्स मंच, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, केरल प्रदेश बैंक पेंशनर्स संघ की अगुवाई में नए मंच का गठन किया गया है। एनसीपीओ देश के पेंशनभोगियों का संयुक्त मंच है।

कई डिमांड को हल कराने के लिए बनाया फोरम

एनसीपीओ के राष्ट्रीय संयोजक और भारतीय पेंशनर्स मंच के महासचिव वीएस यादव ने कहा कि आम मुद्दों को लेकर समन्वय तथा कई महत्वपूर्ण मसलों के समाधान प्राप्त करने को लेकर संगठन बनाया गया है।

इन मुद्दों पर होगी सरकार से बात

पेंशन को आयकर से छूट

पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के लिये आयु सीमा को संशोधित कर 80 वर्ष से 65 वर्ष करना

सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त लिये गये पेंशन के हिस्से के मामले में (पेंशन कम्युटेशन) मूल पेंशन की बहाली अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष करना

बैंक पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के समान माना जाए

हर जिले में सीजीएचएस (केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं) केंद्र

गैर-सीजीएचएस पेंशनभोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं

पेंशनभोगियों की 18 महीने से रुकी हुई महंगाई राहत जारी करना

18 महीने के एरियर की पेंशनर भी करेंगे डिमांड

यादव ने कहा कि अगर एनसीपीओ को लगता है कि पेंशनभोगियों के किसी मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष संयुक्त रूप से उठाने की जरूरत है तो उसे उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के अध्यक्ष सीएच सुरेश संगठन के चेयरमैन होंगे वहीं केरल प्रदेश बैंक पेंशनर्स संघ के महासचिव के एस भट एनसीपीओ के संयुक्त समन्वयक होंगे। एनसीपीओ का कैंप कार्यालय दिल्ली में होगा।

(Pti इनपुट के साथ)


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