मार्च 2019 तक सरकारी बैंकों को मिलेगी 42,000 करोड़ रुपये की पूंजी, दिसंबर में जारी होगी अगली किस्त
केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में सरकारी बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डाले जाने की घोषणा की थी।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अगले साल के मार्च अंत तक केंद्र सरकार सरकारी बैंकों में 42,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैंकों में डाली जाने वाली पूंजी की अगली किस्त दिसंबर अंत तक जारी कर दी जाएगी।
सरकार पांच सरकारी बैंक पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी), इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक में अब तक 11,336 करोड़ रुपये डाल चुकी है। अधिकारी ने कहा, ‘हम दिसंबर मध्य तक पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत डाले जाने वाली रकम की अगली किस्त जारी कर देंगे। करीब 42,000 करोड़ रुपये की रकम इस साल सरकारी बैंकों में डाली जाएगी।’
अधिकारी ने कहा कि पीएनबी और एसबीआई जैसे बड़े सरकारी बैंकों को चालू वित्त वर्ष में ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा, ‘एसबीआई और पीएनबी जैसे बड़े सरकारी बैंकों को शायद 2018-19 में सरकार से किसी पूंजी की जरूरत नहीं होगी। पीएनबी को अभी तक दो बार नियामकीय स्तर बनाए रखने के लिए पूंजी मिल चुकी है।’
गौरतलब है कि आरबीआई की तरफ से बासल 3 के नियमों के मुताबिक पूंजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए दी गई समयसीमा को मार्च 2020 तक बढ़ाए जाने के फैसले के बाद सरकारी बैंकों को कम पूंजी की जरूरत होगी।
केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में सरकारी बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डाले जाने की घोषणा की थी। इस योजना के मुताबिक सरकारी बैंकों को 1.35 लाख करोड़ रुपये की रकम रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए मिलना है जबकि बाकी की 58,000 करोड़ रुपये की रकम बाजार से जुटाई जानी है।
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