Union Budget 2022 key highlights 2 : FM ने की 163 लाख किसानों के फायदे की बात, 3.8 करोड़ घरों की बुझेगी प्यास
Union Budget 2022 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे बजट में किसानों के लिए पिटारा खोल दिया है। उन्होंने बताया कि रबी 2021-22 में गेहूं और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे बजट में किसानों के लिए पिटारा खोल दिया है। उन्होंने बजट भाषण में बताया कि रबी 2021-22 में गेहूं और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा। एमएसपी के लगभग रु. 2.37 लाख करोड़ का सीधा भुगतान उनके खातों में होगा। उन्होंने कहा कि 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में पीने के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को अधिक कुशल, लचीला और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे को गतिशील उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ा जाएगा। कौशल के बढ़ावे के लिए ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। PM eVidya के वन क्लास वन टेलीविज़न टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा। कक्षा 1-12 के बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी राज्यों को सक्षम बनाना है।
FM ने कहा कि दमनगंगा-पिंजाल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी को जोड़ने वाली 5 नदियों के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। लाभार्थी राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद केंद्र कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करेगा। व्यक्तिगत लर्निंग के साथ देश भर के छात्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के सहयोग से एक नेटवर्क हब और स्पोक मॉडल पर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पीएम-ई विद्या के 'वन क्लास वन टीवी चैनल' कार्यक्रम का विस्तार 12 से 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा ताकि सभी राज्य कक्षा 1-12 वीं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। Northeast के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से लागू की जाएगी।