24 घंटे में प्रोसेस होंगे इनकम टैक्स रिटर्न, तुरंत दिए जाएगा रिफंड

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट शुक्रवार को पेश किया गया। अरुण जेटली की सेहत खराब होने के चलते पीयूष गोयल ने बतौर वित्त मंत्री इसे पेश किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए, जिनमें 5 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स में छूट की घोषणा की गई, पहले ये सीमा ढाई लाख रुपये थी। इसके अलावा अब टैक्स मूल्यांकन के लिए इनकम टैक्स ऑफिस नहीं जाना होगा। पीयूष गोयल ने बताया कि, अब 24 घंटे में सभी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होंगे और तुरंत रिफंड दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि, इनकम टैक्स से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन ही हो रहा है और अगले दो साल में आईटीआर का वेरिफिकेशन तुरंत ऑनलाइन होगा। इसमें किसी टैक्स अफसर की भूमिका नहीं होगी। आगे चलकर स्क्रूटनी के लिए भी दफ्तर नहीं जाना होगा।

मिडिल क्लास को कितनी राहत?

एक तरह से देखा जाए तो यह मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है। 5 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री आमदनी के साथ ही 80C की 1.50 लाख रुपये तक की छूट सीमा को अगर जोड़ दिया जाए तो यह छूट 6.50 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। वहीं बीते साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिस 40 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कही थी उसे भी बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इससे भी देश के मिडिल क्लास को राहत मिलेगी।

7 लाख तक की आय टैक्स फ्री

5 लाख तक की आय तो व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा में आ गई है। इसमें अगर आर 80C की डेढ़ लाख की छूट को शामिल कर लें तो यह लिमिट बढ़कर हो गई 6.50 लाख रुपये। वहीं अगर इसमें 80D को शामिल कर लिया जाए जिसमें 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है (25 हजार खुद का और 25 हजार माता-पिता का इंश्योरेंस) तो यह सीमा 7 लाख रुपये तक पहुंच जाती है।

मान लीजिए आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये है तो आपकी 7 लाख की आय में 1.50 लाख रुपये 80C के कम कर दीजिए। अब बचे 5.50 लाख रुपये। अब 80D के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स कटौती और कम कर दीजिए। बचे 5 लाख रुपये ये ही पांच लाख रुपये टैक्स फ्री होंगे।