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सेज का होगा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में उपयोग, प्लग एंड प्ले सुविधा वाले पार्क में पहले से सभी सुविधाएं मौजूद

पीयूष गोयल ने बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को प्लग एंड प्ले सुविधा से युक्त इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बजट में सेज के नियमों में बदलाव की घोषणा की गई है और आगामी 30 सितंबर तक इसमें बदलाव होने की उम्मीद है।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Tue, 01 Feb 2022 06:59 PM (IST)Updated: Tue, 01 Feb 2022 07:00 PM (IST)
सेज का होगा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में उपयोग, प्लग एंड प्ले सुविधा वाले पार्क में पहले से सभी सुविधाएं मौजूद
सेज का होगा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में उपयोग। फाइल फोटो।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को प्लग एंड प्ले सुविधा से युक्त इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बजट में सेज के नियमों में बदलाव की घोषणा की गई है और आगामी 30 सितंबर तक इसमें बदलाव होने की उम्मीद है। इस नियम में बदलाव के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से विचार किया जाएगा। प्लग एंड प्ले सुविधा वाले इंडस्ट्रीयल पार्क में उद्यमियों के लिए पहले से सभी सुविधा मौजूद होती हैं और वे वहां जाकर सीधे तौर पर उत्पादन शुरू कर सकते हैं।

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इस प्रकार की सुविधाएं चीन समेत कई देशों में हैं। गोयल ने बताया कि सेज के पास लाखों हेक्टेयर जमीन है, बिल्डिंग है और उन सबके इस्तेमाल से उत्पादन की लागत कम होगी। इन सबको ध्यान में रखते हुए अगले चार-छह महीनों में सेज को लेकर नए नियम बनाए जाएंगे। अभी देश में 258 सेज हैं और मैन्यूफैक्च¨रग सेज में उत्पादन शुरू करने की पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश बजट में सेज के लिए नए नियम लाने की घोषणा की गई है ताकि सेज में उपलब्ध संसाधनों का पूरा-पूरा इस्तेमाल हो सके।गोयल ने बताया कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च से निर्यात के साथ घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को भारी मदद मिलेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर लाजिस्टिक की सुविधा बढ़ने से उत्पादन लागत कम होगी और भारतीय वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से मुकाबला कर सकेंगीं। रेल, सड़क, बंदरगाह जैसी सुविधाओं के बड़े नेटवर्क से भारतीय लागत वैश्विक स्तर की हो जाएगी और भारत को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से विभिन्न स्तर पर मांग में बढ़ोतरी होगी। इससे पूरे उद्योग को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में हम 400 अरब डालर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हालांकि आगामी वित्त वर्ष के लिए अभी निर्यात लक्ष्य तय नहीं किया गया है।


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