देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, 3,726 करोड़ रुपए होंगे खर्च, वित्त मंत्री ने बजट में किया एलान
देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है। केंद्र सरकार ने बजट में इस जनगणना के लिए 3726 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को इसकी घोषणा की।
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को संसद में आम बजट 2021-22 पेश करते हुए कई बड़े एलान किए। उन्होंने बताया कि सरकार ने आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सरकार एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल पर भी काम कर रही है। उन्होंने पांच साल में 4,000 करोड़ रुपये की लागत से संचालित होने वाले गहरे महासागर में मिशन की भी घोषणा की।
वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि साल 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। यह यथार्थ का एहसास कराता है तो विकास का यकीन भी दिलाता है। बजट में कृषि क्षेत्र को ताकत देने के लिए और किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए बहुत जोर दिया गया है। बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि किसानों को आसानी से और ज्यादा कर्ज मिल सके। यही नहीं देश की मंडियों को और मजबूती देने का भी बंदोबस्त किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में किए गए प्रावधान दिखाते हैं कि यह गांव, किसान केंद्रित है। यह रोजगार के अवसर को बढ़ाने वाला बजट है। यह देश को आत्मनिर्भरता बनाने वाला बजट है। एमएसएमई का बजट पिछले साल की तुलना में दोगुना से ज्यादा किया गया है ताकि रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके। यह बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर चला है जिसमें देश के हर नागरिक की तरक्की और खुशहाली शामिल है। बजट स्वास्थ्य पर केंद्रित है जो अभूतपूर्व है। यह हर क्षेत्र के विकास की बात करता है।