Budget 2021: कानून मंत्रालय को 1,005 करोड़ रुपये, EC खरीद सके EVMs
Union Budget 2021 बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कानून मंत्रालय के लिए 1005 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया हैै जिसके तहत चुनाव आयोग को फंड दिया जाना है। इससे चुनाव आयोग नए इवीएम खरीदेगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 का एलान किया। इसमें केंद्रीय कानून मंत्रालय ( Union Law Ministry) को 1,005 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि चुनाव आयोग को फंड देने के लिए दी गई है ताकि वह बैलट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व VVPATS पर खर्च के लिए दी गई।
एक EVM में एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलट यूनियन और एक VVPAT होता है। पुराने EVMs को नष्ट किया जाना है जो एक एक्सपर्ट यूनिट के सुपरविजन में होगा और यह सब एक प्रोटोकॉल के तहत होगा। एक वोटिंग मशीन की औसत लाइफ 15 साल की होती है। EVM का निर्माण दो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) करती हैं। 2019 लोकसभा चुनावों के लिए भी 100 करोड़ रुपये का आवंटन मंत्रालय को किया गया था।
इसी साल कानून मंत्रालय ने बजट में 1,464 करोड़ रुपये चुनाव संबंधित खर्चों के लिए आवंटित किए थे। जिसमें से लोकसभा चुनाव के दौरान दायित्वों को निभाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वहीं अन्य खर्चों के लिए 3498 करोड़ आवंटित किए गए थे।
अन्य चुनावी खर्चो के लिए मंत्रालय को 57.10 करोड़ आवंटित किए गए। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को मतपत्रों की छपाई व अन्य सामान्य चुनावी खर्चों के लिए जो राशि देती है उसकी भरपाई की जाती है। इसके अलावा चुनाव आयोग को 249.16 करोड़ रुपये दिए गए जिसमें चुनावी पैनल व चुनाव आयोग के लिए बिल्डिंग आदि के खर्चे शामिल होते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यह संकट के दौरान बजट तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट को लेकर अपनी ओर से संतुष्टि जताई। साथ ही पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर काम कर रही है।