Budget 2021: जानिए कैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च के लिए सरकार ने पैसा जुटाने का भी किया है इंतजाम
Budget 2021 वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि डीएफआइ की स्थापना के लिए सरकार बिल लाएगी। इसकी स्थापना के लिए सरकार ने बीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिसकी मदद से अगले तीन साल में डीएफआइ कम से कम पांच लाख करोड़ रुपये जुटाएगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च के लिए सरकार ने पैसा जुटाने का भी इंतजाम कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फ्रा योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (DFI) की स्थापना की घोषणा की है जिसका संचालन प्रोफेशनल्स करेंगे। वैसे ही, नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की तरह नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की स्थापना की जाएगी जिसके तहत सार्वजनिक इन्फ्रा के माध्यम से पैसे जुटाए जाएंगे। रेल फ्रेट कोरिडोर, एयरपोर्ट, वेयर हाउस के माध्यम से भी पैसे जुटाने की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि डीएफआइ की स्थापना के लिए सरकार बिल लाएगी। इसकी स्थापना के लिए सरकार ने बीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिसकी मदद से अगले तीन साल में डीएफआइ कम से कम पांच लाख करोड़ रुपये जुटाएगी और यह राशि इन्फ्रा प्रोजेक्ट के लिए कर्ज के रूप में दी जाएगी। बजट के बाद सीतारमण ने यह भी बताया कि निजी क्षेत्र भी डीएफआइ जैसी व्यवस्था कर पाएंगे। आने वाले समय में निजी क्षेत्र को यह मौका दिया जाएगा। बिल में इसकी पूरी रूपरेखा घोषित होगी। डेट फाइनेंसिंग को आसान बनाने के लिए वैधानिक रूप से बदलाव किए जाएंगे ताकि इन्फ्रा और रियल एस्टेट सेक्टर के फंड में वृद्धि हो सके।
रियल एस्टेट सेक्टर में गति आने से रोजगार निकलने में मिलेगी मदद
सुपरटेक के चेयरमैन व नरेडको (उत्तर प्रदेश) के प्रेसिडेंट आर.के. अरोड़ा ने बताया कि डीएफआइ के माध्यम से रियल एस्टेट सेक्टर को भी कर्ज दिए जाएंगे। इसका लाभ यह मिलेगा कि रियल एस्टेट के ऐसे फंसे प्रोजेक्ट भी आसानी से पूरे हो सकेंगे जिनके लिए वित्तीय व्यवस्था नहीं हो पाई है। रियल एस्टेट सेक्टर में गति आने से रोजगार निकलने में मदद मिलेगी।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के सीईओ एवं महानिदेशक अजय सहाय ने बताया कि वित्तीय इंतजाम के लिए सरकार निश्चित रूप से फ्रेट कॉरिडोर, एयरपोर्ट व वेयरहाउस के निजीकरण के जरिये पैसा उगाहने की योजना में है। बजट में नेशनल मोनेटाइा¨जग पाइपलाइन की मदद से इन्फ्रास्ट्क्चर की संपदा के माध्यम से फंड जुटाए जाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार की कोशिश यह होगी कि इन्फ्रा से जुड़ी चीजों में निजी क्षेत्र को हिस्सेदारी देकर पैसे जुटाए जाएं।