बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट भाषण में उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 प्रतिशत ज़्यादा खर्च किया जाएगा। इस घोषणा के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है।

इसके साथ ही बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ने से जहां एक ओर समृद्धि बढ़ेगी व आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, आवास व वाणिज्यिक रियल्टी दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा।

बजट पेश किये जाने के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामणी के तहत सरकार 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है और इस आंकड़े को 2 करोड़ और बढाए जाने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

मनोज गौड़, क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी

क्रेडाई एनसीआर के अध्‍यक्ष और गौर्स ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि अंतरिम बजट होने के नाते कोई बड़ी घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है, हाउसिंग की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, हमें उम्मीद थी हाउसिंग को लेकर बजट में घोषणाएं की जाएंगी। निश्चित रूप से यह बजट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आगे ले जाने वाला है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का दायरा आने वाले समय में बढ़ने वाला है, अगर ये दायरा बढ़ता है तो निश्चित रूप से हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी।

वह आगे कहते हैं कि उम्मीद है की इन लोगों के लिए जो घरों की जरूरत है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी की जाएगी। यह बजट इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को बढ़ावा देने वाला और विकसित भारत की यात्रा वाला बजट है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से निकलकर बाहर आए हैं। आने वाले समय में इन लोगों को घरों की जरूरत होगी। इससे रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को लाभ होगा। कोई नया टैक्‍स नहीं लगाया जाना राहत की बात है। महंगाई भी कंट्रोल में है। ऐसे में रियल एस्‍टेट सेक्‍टर इस बजट को बढ़ावा देने वाला मान रहा है।

अमित मोदी, डायरेक्टर, काउंटी ग्रुप ने कहा कि

इस अंतरिम बजट में स्वागतयोग्य बात यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। हम मध्यम वर्ग के लिए अपने घर के सपने को साकार करने के लिए आवास उपलब्ध कराने की सरकार की इस घोषणा की सराहना करते हैं। रियल एस्टेट उद्योग रोजगार सृजन और कौशल विकास में सबसे आगे रहा है, इसलिए हम कौशल विकास को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए 55 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रस्तावित उपाय का भी स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर इस संतुलित बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक स्थिरता को बनाए रखा है।

यश मिगलानी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मिगसन ग्रुप ने कहा कि

हम सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत करते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार के अंतरिम बजट में हवाई उड़ान योजना के तहत 517 नये मार्ग जोड़े जाने की बात कही है। इससे इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से रियल एस्टेट निवेश में और उछाल आने की उम्मीद है।

रहेजा डेवलपर्स के नयन रहेजा के अनुसार

बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ने से जहां एक ओर समृद्धि बढ़ेगी, वहीं आर्थिक संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आवास और वाणिज्यिक रियल्टी दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की, 2025 के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय में 11.1% की वृद्धि के साथ 11.11 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि से भी रियल एस्टेट विकास में मदद मिलने की उम्मीद है।

कुशाग्र अंसल, निदेशक अंसल हाउसिंग के मुताबिक

अगले पांच वर्षों में परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण घरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण अनिवार्य है। आवास के विस्तार की यह प्रतिबद्धता आश्रय प्रदान करने और हमारे समुदायों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के प्रति समर्पण को दर्शाती है क्योंकि वे लगातार फल-फूल रहे हैं।

श्री प्रदीप अग्रवाल, संस्थापक और अध्यक्ष, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड अंतरिम बजट पर कहते हैं कि

वित्त मंत्री ने घर के स्वामित्व के महत्व की सरकार की मान्यता को रेखांकित किया है। वित्त मंत्री की आवास योजना को लेकर की गई उल्लेखनीय घोषणा के जरिये मध्यम वर्ग, अपने स्वयं के घरों के निर्माण या खरीद की सुविधा के उद्देश्य से किराए के घरों में रहने वालों तक विस्तारित किया है। इस पहल से मध्य आवास और किफायती आवास क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है।

वह कहते हैं कि इसके साथ ही आर्थिक परिदृश्य में सुधार और व्यक्तियों की औसत वास्तविक आय में 50% की वृद्धि के साथ सभी क्षेत्रों में रियल एस्टेट क्षेत्र के फलने-फूलने की आशावादी उम्मीदें बढ़ गई हैं। प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि एक अतिरिक्त अनुकूल विकास बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का अटूट ध्यान है, जो बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय में 11.1% की वृद्धि में परिलक्षित होता है। 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' में बदलने का सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य समग्र अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट क्षेत्र के विस्तार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए तैयार है।

विकास भसीन, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, साया ग्रुप ने अंतरिम बजट को लेकर कहा कि

कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11 फीसदी की वृद्धि किए जाने से निश्चित रूप से मार्केट में विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, नमो भारत को बढ़ावा देने की योजना से विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी में आसानी होगी, जिससे प्रोपर्टी इंवेस्टमेंट बढ़ेगा। मेट्रो रेल और रैपिड रेल का आगमन पहले से ही बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित कर रहा है और यह ट्रेंड अगले कुछ वर्षों में भी जारी रहने की उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी तेजी से विकास होगा।

ग्रुप 108 के मैनेजिंग डायरेक्‍टर डॉ. अमिष भूटानी ने कहा

सरकार ने एक बार फिर वंदे भारत और नमो भारत (रैपिड ट्रेन) की ओर सकारात्‍मक रुख् दिखाते हुए साफ कर दिया है इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट उनके लिए सबसे पहले है। इसका सीधा लाभ शहरों के विकास को होगा। रैपिड ट्रेन का सीधा लाभ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास को मिलेगा। इसके साथ ही कैपिटल एक्‍सपेंडिचर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, इससे विभिन्‍न क्षेत्रों के इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को मजबूती मिलेगी। हालांकि सभी को इनकम टैक्‍स स्‍लैब में बढ़ोतरी की उम्‍मीद थी, लेकिन स्‍लैब के स्थिर रहने से भी रियल एस्‍टेट सेक्‍टर के साल 2023 की तरह बेहतर रहने की उम्‍मीद है।

एसकेए ग्रुप के डायरेक्‍टर संजय शर्मा ने बताया कि

इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से निश्चित तौर पर विकास में तेजी आएगी। इनकम टैक्‍स स्‍लैब में बढ़ोतरी की उम्‍मीद थी लेकिन इसे सरकार ने स्थिर रखा है। ऐसे में साल 2023 की ही तर्ज पर इस साल भी रियल एस्‍टेट की ओर लोगों का रुख अच्‍छा रहने की उम्‍मीद है। नमो भारत को लेकर सरकार का रुख बेहद सकारात्‍मक है, ऐसे में इसका सीधा फायदा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्‍य शहरों को भी मिलेगा। इसके साथ ही टीयर-2 और 3 में उड़ान योजना के विस्‍तार से वहां भी विकास में तेजी आएगी।

सुरेंद्र कौशिक, एमडी, आर्यन रियलिटी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मुताबिक

इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से निश्चित तौर पर विकास में तेजी आएगी, जो एक आशाजनक भविष्य का संकेत देती है। इनकम टैक्स दायरे को स्थिर करने का सरकार का निर्णय न केवल आत्मविश्वास पैदा करता है, बल्कि रियल एस्टेट बाजार में संभावित खरीदारों का विश्वास भी बढ़ाता है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

राजेश के.सराफ, एमडी, एक्सिओम लैंडबेस के अनुसार

हम सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत करते हैं और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उभरते उद्योगों में तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 50 साल की लंबी अवधि के कम और ब्याज मुक्त लोन के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान एक सराहनीय कदम है। यह उपाय न केवल प्राइवेट सेक्टर की प्रतिस्पर्धी स्थिति को बढ़ाता है बल्कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे शहरी केंद्रों में रियल एस्टेट के विकास में योगदान मिलता है।

अंकुश कौल, चीफ बिजनेस ऑफिसर, एंबिएंस ग्रुप ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा

बुनियादी ढांचे पर सरकार द्वारा प्रस्तावित बढ़ा हुआ खर्च देश की सामान्य आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगा और रेजिडेंशियल,कमर्शियल और रिटेल स्थानों की मांग को बढ़ाएगा। कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) में वृद्धि से बुनियादी ढांचे के विकास और रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा मिलेगा।

सलिल कुमार,डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग,सीआरसी ग्रुप ने अंतरिम बजट को लेकर कहा

हम सरकार के बजट की सराहना करते हैं,उम्मीद हैं कि ये बजट रियल एस्टेट क्षेत्र पर अनुकूल प्रभाव डालेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में 11 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जिससे विकास में तेजी आएगी. इनकम टैक्‍स स्‍लैब में बढ़ोतरी की उम्‍मीद थी, लेकिन स्‍लैब के स्थिर रहने से भी रियल एस्‍टेट सेक्‍टर के साल 2023 की तरह बेहतर रहने की उम्‍मीद है। मेट्रो और रैपिड रेल जैसी परियोजनाओं पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ कनेक्टिविटी बेहतर होगी जो समग्र विकास में भी योगदान देगी।

सारांश त्रेहान, मैनेजिंग डायरेक्टर, त्रेहान ग्रुप ने बताया कि

अंतरिम बजट 2024 की घोषणाएँ सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा कि मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना सर्विस वर्ग और वेतनभोगी वर्गों को अपने स्वतंत्र घर बनाने या खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने और वित्तीय रूप से सहायता करने के लिए शुरू की जाएगी। यह उन्हें आवास के बुनियादी अधिकार का आनंद लेने के लिए सशक्त बनाएगा क्योंकि उनमें से कई झुग्गियों, चॉलों और किराए के घरों में रहने के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरी ओर, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ घर बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब रहते हुए पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ नए घर बनाने का भी संकल्प लिया है। कुल मिलाकर, बजट ने कई जन-समर्थक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया और पेश किया, जो आधुनिक बुनियादी ढांचे और परिवहन को मजबूत करने के लिए दिए गए प्रोत्साहन के कारण लाखों लोगों को विशेष रूप से टियर 2 और 3 हब में रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

वासुदेव गर्ग, निदेशक, राजदरबार रियल्टी ने कहा कि

सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना अंतरिम बजट 2024 का केंद्रीय उद्देश्य था, इस उद्देश्य की प्राप्ति के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के तहत। वित्त मंत्री ने 'मध्यम वर्ग के लिए आवास' एक नई नामांकित योजना की घोषणा की, जिसके तहत सरकार जानबूझकर उपायों के माध्यम से, मध्यम वर्ग और निम्न-आय समूहों को अपने घर बनाने या खरीदने में सहायता करेगी और उन्हें घर के स्वामित्व के सपने को पूरा करने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अगले पांच वर्षों में पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों में 2 करोड़ नए घर बनाने का भी संकल्प लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70% घर उन महिलाओं को देते हुए, जो एकल या संयुक्त मालिक हैं, सरकार ने सर्वांगीण सामाजिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को सभी से प्रशंसा प्राप्त की है।

अमित गुप्ता, निदेशक, ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार

सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना की घोषणा करके और प्रमुख पीएम आवास योजना-ग्रामीण कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ घरों के निर्माण का नया लक्ष्य निर्धारित करके सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना भारतीय आवास परिदृश्य में एक ऐतिहासिक युग का प्रतीक है क्योंकि यह मध्यम वर्ग और समाज के वेतनभोगी तबके को अपना घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय रूप से सशक्त बनाएगी, जो अनिश्चित परिस्थितियों में जीवन गुजारने वाले लाखों लोगों की आर्थिक उन्नति को रेखांकित करेगी। अनधिकृत कॉलोनियों और चॉलों की. इसके अलावा, रूफटॉप सोलराइजेशन योजना भी एक वरदान होगी क्योंकि 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे, जिससे संसाधन-कुशल अर्थव्यवस्था का विकास होगा।

विकास गर्ग, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गंगा रियल्टी ने अंतरिम बजट को लेकर कहा

अंतरिम बजट 2024 या विकसित भारत बजट ने हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की आधारशिला के रूप में आधुनिक बुनियादी ढांचे, भौगोलिक समावेशिता और सर्वव्यापी विकास पर जोर दिया है। वित्त मंत्री द्वारा घोषित मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना वंचित वर्गों को घर खरीदने और बनाने के लिए सशक्त बनाएगी, एक प्रशंसनीय कदम है। जो सभी के लिए आवास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्थापित करता है। इससे टियर 2 और 3 शहरों में तेजी से शहरीकरण और आवास विकास में तेजी आएगी, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा। कुल मिलाकर, लक्जरी आवास तेजी से बढ़ रहा है, खासकर गुरुग्राम जैसे महानगरीय क्षेत्रों में, जबकि किफायती आवास विकास टियर 2 और 3 बाजारों में प्रमुख होगा। इसके अलावा, बजट में पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ घरों के निर्माण की भी घोषणा की गई। यद्यपि उद्योग का दर्जा और एकल-खिड़की मंजूरी की मांग पूरी नहीं हुई है, अंतरिम बजट ने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के सिद्धांतों पर किए गए कुछ पथप्रदर्शक निर्णय पेश किए हैं।