शहरों में साफ हवा के लिए 4400 करोड़ का प्रावधान, 80 फीसद बढ़ा केंद्रीय सूचना आयोग का बजट
Finance Minister Nirmala Sitharaman ने बताया कि 4400 करोड़ रुपये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए आवंटित किए गए हैं। वहीं केंद्रीय सूचना आयोग का बजट में 80 फीसद का इजाफा हुआ है।
नई दिल्ली, पीटीआइ/आइएएनएस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शहरों में प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में 4,400 करोड़ रुपये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (National Clean Air Programme, NCAP) के लिए आवंटित किए हैं। वहीं केंद्रीय सूचना आयोग का बजट में 80 फीसद का इजाफा किया गया है।
समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) और सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के लिए सरकार ने 9.90 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। यह चालू वित्त वर्ष के आवंटन (5.5 करोड़ रुपये) से 80 फीसद ज्यादा है। आगामी वित्त वर्ष के लिए आवंटित बजट में सीआइसी मुख्यालय भवन का निर्माण शामिल है। सीआइसी को 'सीआइसी और पीईएसबी' के लिए 6.95 फीसद वृद्धि के साथ अलग से धनराशि आवंटित की गई है। इस मद में उसे 32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए 30.02 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस राशि के प्रावधान पब्लिक एंटरप्राइजेज सेलेक्शन बोर्ड (पीईएसबी) तथा सीआइसी की स्थापना संबंधी मद के लिए किए गए हैं।
समाचार एजेंसी आइएएनएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आवंटित राशि उन्हीं शहरों को उपलब्ध होगी जिनकी आबाद 10 लाख या उससे अधिक है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में प्रदूषण का मसला चिंताजनक है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए 4400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए क्लीन ऊर्जा की वकालत की। उन्होंने बताया सरकार ने स्वच्छ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है।