समाज में खड़े अंतिम पंक्ति का सरकार ने रखा पूरा ख्याल, बुजुर्गो और दिव्यांगजनों के लिए करोड़ों का आवंटन
Budget 2020 सरकार के यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि देश में मौजूदा समय में करीब तीन करोड़ दिव्यांगजन और दस करोड़ से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक है।
अरविंद पांडेय, नई दिल्ली। बजट में जहां महिलाएं प्राथमिकता पर रहीं वहीं बुजुर्गो और दिव्यांगजनों को भी खासी अहमियत दी गई है। बजट में उनके लिए 9500 करोड़ रुपए का खास प्रावधान किया है। जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर खर्च किया जाएगा। मौजूदा समय में सरकार इन्हें स्वास्थ्य, परिवहन, पेंशन जैसे कई सुविधाएं मुहैया करा रही है। जिन्हें अब और भी बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े भिखारियों का भी पूरा ख्याल रखा। उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने पिछले साल के मुकाबले करीब चार गुना ज्यादा पैसा दिया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जहां भिखारियों के पुनर्वास के लिए सिर्फ 25 करोड़ रुपए दिए गए थे, वहीं इस बार 100 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए है। सरकार का मानना है कि इससे उनके जीवन में बदलाव आएगा। समाज के इन सभी उपेक्षित लोगों को लेकर सरकार की यह सोच बजट भाषण में दिखी, जब वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि उन्हें बुजुर्गो और दिव्यांगजनों की परेशानियों की पूरी चिंता है।
देश में दस करोड़ से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक
सरकार के यह कदम इसलिए भी अहम है, क्योंकि देश में मौजूदा समय में करीब तीन करोड़ दिव्यांगजन और दस करोड़ से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक है। हालांकि इनमें वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक यह संख्या 32 करोड़ के आसपास हो जाएगी। इस बीच वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखते हुए सरकार इनकी देखभाल को लेकर एक नया कानून भी ला रही है। जो संसद में पेश हो चुका है। बजट सत्र में इसके पारित होने की पूरी उम्मीद है।
इसके बाद देश में बुजुर्गो के बेहतर देखभाल के लिए और वृद्धाश्रम खुलेंगे। जो चिकित्सीय सुविधाओं से लैस रहेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक बुजुर्गो के लिए चल ही वयोश्री स्कीम में तेजी दिखेगी। जिसे आने वाले दिनों में सभी जिलों में लागू किया जाएगा।
नशामुक्ति की तेज होगी मुहिम
बजट में सरकार ने नशा मुक्ति की मुहिम को तेज करने का फैसला लिया है। इसके तहत आने वाले वित्तीय वर्ष में 260 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हाल ही में सरकार ने नशा मुक्ति को लेकर एक नेशनल प्लान भी तैयार किया है। जिसे एक विस्तृत सर्वे के बाद अंतिम रुप दिया गया है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बजट में पहली बार नशामुक्ति के लिए इतनी बड़ी राशि दी गई है।